बड़ी जीत! विधानसभा

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है. बिहार युवा आयोग के गठन पर अब इसके क्रेडिट लेने की होड़ भी लग गई है. लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान इसे अपना पांच साल पुराना वादा पूरा होना बता रहे हैं. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे लेकर सोशल मिडिया पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने पांच साल पुराने अपने वादे को पूरा करने के लिए सीएम नीतीश का आभार जताया है. 

चिराग पासवान ने कहा, ‘बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने आज “बिहार युवा आयोग” के गठन को मंजूरी दे दी है, जो राज्य के युवाओं के हितों को समर्पित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है.यह आयोग प्रदेश के युवाओं के हितों की रक्षा, उनके समग्र विकास तथा रोजगार, शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में योजनागत सहयोग सुनिश्चित करेगा. युवाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक सशक्त कदम है। अब बिहार के युवाओं की आवाज़ और सशक्त होगी.’ 

उन्होंने कहा,  ‘युवा आयोग का गठन “बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट” के विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) इस फैसले का हार्दिक स्वागत करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती है. चिराग ने 20 अक्टूबर 2020 को किया एक पोस्ट भी रिपोस्ट किया है जिसमें बिहार1st-बिहारी1st के मुख्य बिंदु के तहत समान काम-समान वेतन लागू करने करने और युवा आयोग का गठन करने का वादा किया गया है. 

इसके पहले सीएम नीतीश ने कहा, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है. आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है. समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा.

बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी. यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो. सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा. राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो.