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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में रोजगार और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि सरकार ने सात निश्चय-2 के तहत 2020 में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। अब, अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, सरकार ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बिहार में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। इसके तहत, कई प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है।
विशेष आर्थिक पैकेज के मुख्य प्रावधान:
सब्सिडी में बढ़ोतरी: कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा।
मुफ्त जमीन: सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए जमीन की व्यवस्था की जाएगी। जो उद्योग अधिक रोजगार पैदा करेंगे, उन्हें मुफ्त में जमीन दी जाएगी।
भूमि विवादों का समाधान: उद्योग लगाने के लिए आवंटित भूमि से संबंधित सभी विवादों को समाप्त किया जाएगा ताकि उद्यमियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
समय सीमा: ये सभी सुविधाएं उन उद्यमियों को दी जाएंगी जो अगले छह महीने में उद्योग स्थापित करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा देना है, ताकि राज्य के युवा आत्मनिर्भर और कुशल बनें, उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिले, और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
