सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नए साल की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 43 एजेंडों पर मंजूरी दी गई। बाणसागर समझौते के तहत बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के पानी के बंटवारे पर फैसला हुआ। इसके अनुसार बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फीट और झारखंड को 2 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा।
कैबिनेट ने फैसला लिया कि बजट सत्र 2 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई। बैठक में अलग-अलग विभागों में 961 पदों पर बहाली का निर्णय लिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा 694 पद कृषि विभाग में होंगे। हाई कोर्ट से जुड़े मामलों में चार विधि सहायक पदों की मंजूरी दी गई और 45 विधि लिपिकों का पदनाम बदलकर विधि सहायक किया गया। राजकीय पॉलिटेक्निक बगहा के लिए 106 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। वहीं गया के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 220 केवी लाइन बिछाई जाएगी, जिस पर 33 करोड़ 29 लाख रुपये खर्च होंगे>
रोहतास में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इस पर 107 करोड़ 32 लाख रुपये खर्च होंगे और 594 लोगों को रोजगार मिलेगा। दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से ‘समृद्धि यात्रा’ पर निकलेंगे। पहले चरण में वे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली का दौरा करेंगे।
