देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद अब वेतन और भत्तों को लेकर निर्णय प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सरकार द्वारा गठित इस आयोग ने आम लोगों और कर्मचारियों से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू की थी, जो अब खत्म होने वाली है।
31 मार्च तक दें अपनी राय;
आयोग ने MyGov पोर्टल पर 18 सवालों की एक प्रश्नावली जारी की है। इसके जरिए कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और आम नागरिकों से उनकी राय मांगी जा रही है। यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसी आधार पर नए वेतन ढांचे को अंतिम रूप दिया जाएगा। सुझाव देने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है, यानी अब बहुत कम समय बचा है।
किन मुद्दों पर मांगे गए सुझाव?
प्रश्नावली हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), सालाना बढ़ोतरी और पेंशन जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। आयोग यह समझना चाहता है कि मौजूदा आर्थिक हालात के अनुसार किन बदलावों की जरूरत है।
कौन दे सकता है सुझाव?
सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी ही नहीं, बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, कोर्ट स्टाफ, नियामक संस्थाओं के सदस्य, रिटायर्ड कर्मचारियों के संगठन, शोधकर्ता और शिक्षाविद भी अपनी राय दे सकते हैं। ध्यान रहे कि सुझाव केवल MyGov पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे—ईमेल या अन्य माध्यम मान्य नहीं होंगे।
सातवें वेतन आयोग के बाद अगला कदम;
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया था और फरवरी 2026 में इसकी वेबसाइट भी शुरू हो गई थी। लंबे समय से कर्मचारियों की मांग के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि नया वेतन आयोग उनके वेतन और जीवन स्तर में सुधार लाएगा।
