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खाली पदों पर शीघ्र भर्ती राज्य सरकार की प्राथमिकता : हेमंत सोरेन

नियमावलियों में विसंगतियों को दूर कर अधियाचना जल्द भेजें

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रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों को खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तीनों विभागों में नियुक्ति नियमावलियों की सभी बाधाओं को दूर करते हुए एक माह के भीतर अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को भेजें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। विभागों में रिक्त पदों पर जल्द से जल्द चयन हो सके इसके लिए नियुक्ति नियमावली एवं रोस्टर से संबंधित जितनी भी विसंगतियां हैं उन्हें दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करने का प्रयास करें। वे मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में बोल रहे थे।

बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी रखी। गृह विभाग के 13473, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के 38000 तथा वन विभाग के 4051 विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई। इन रिक्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इन सभी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति प्रारंभ होने से राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेगा और संबंधित विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरा जा सकेगा।

बैठक में अपर मुख्य सचिव-सह- प्रधान सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एल.ख्यांगते, डीजीपी नीरज सिन्हा, गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एके रस्तोगी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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