3 फरवरी को पेश होने वाला बिहार का आगामी बजट ऐतिहासिक होने की उम्मीद है। करीब 4 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित आकार के साथ, यह न केवल राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई पारी की नीतिगत दिशा भी तय करेगा।
बजट के मुख्य स्तंभ;
युवा और रोज़गार: 2 लाख नई सरकारी नौकरियों का ऐलान और 5 साल में 1 करोड़ रोज़गार के अवसरों का लक्ष्य।
महिला सशक्तिकरण: ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत कारोबार के लिए वित्तीय मदद।
शिक्षा में सुधार: कक्षा 6 से कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य और रिकॉर्ड बजटीय आवंटन।
सामाजिक सुरक्षा: बुजुर्गों और विधवाओं के लिए पेंशन और घर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।
रोज़गार और नियुक्तियों का रोडमैप;
| विभाग | रिक्तियां/प्रक्रिया | मुख्य बिंदु |
| कुल सरकारी नौकरी | 2.64 लाख (संभावित) | नए साल में बहाली का रास्ता साफ। |
| शिक्षा विभाग | 46,000+ पद | शिक्षकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति। |
| गृह विभाग | 36,000+ पद | पुलिस बल में रिकॉर्ड भर्ती। |
| स्वास्थ्य विभाग | प्रक्रियाधीन | चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करना। |
महिला एवं सामाजिक कल्याण की योजनाएं;
कारोबार के लिए मदद: महिला उद्यमियों को अपना काम शुरू करने के लिए 2-2 लाख रुपये की सहायता।
जीविका दीदी: जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने की योजना।
पिंक बस सेवा: राज्य के सभी जिलों में पिंक बसों का संचालन, जिन्हें महिला चालक ही चलाएंगी।
पेंशन और स्वास्थ्य: वृद्ध और विधवा पेंशन के लिए स्थायी फंड और बुजुर्गों के लिए ‘डोरस्टेप’ इलाज की सुविधा।
बुनियादी ढांचा और भविष्य की शिक्षा;
कनेक्टिविटी: ‘4 घंटे में पटना’ पहुंचने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक्सप्रेस-वे और पुलों का जाल बिछाया जाएगा।
डिजिटल शिक्षा: सरकारी स्कूलों में क्लास 6 से ही कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाएगा ताकि छात्र भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हों।
