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बिहार सरकार ने पुलिस अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य में दो नए पुलिस भवनों के निर्माण को मंजूरी दी है। इन भवनों के निर्माण में कुल 34.31 करोड़ रुपये की लागत आएगी। उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बड़ी परियोजना का ऐलान करते हुए कहा कि पुलिस बल को आधुनिक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है।
सम्राट चौधरी ने बताया कि 2025-26 के बजट में पुलिस भवनों के निर्माण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उनका कहना था कि यह परियोजनाएं राज्य के पुलिस प्रशासन को और अधिक सक्षम बनाएंगी और आम जनता को भी बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
मुजफ्फरपुर में नए कार्यालय भवन का निर्माण
सम्राट चौधरी ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले में वरीय पुलिस अधीक्षक के नए कार्यालय और आवासीय भवन के निर्माण को 18.92 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह भवन जी प्लस फोर (G+4) संरचना में बनेगा, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं जैसे बेहतर कार्यालय व्यवस्थाएं, प्रशिक्षण क्षेत्र और आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना के पूरा होने से पुलिसकर्मियों को एक बेहतर कार्य स्थल मिलेगा और उनका मनोबल बढ़ेगा।
पटना के बुद्धा कॉलोनी में थाना भवन का निर्माण
पटना जिले के बुद्धा कॉलोनी थाना भवन के निर्माण के लिए 15.38 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह थाना भवन जी प्लस सिक्स (G+6) संरचना के रूप में निर्मित किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना में बढ़ती जनसंख्या और शहरी जरूरतों को देखते हुए एक आधुनिक थाना भवन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इस भवन के बनने से पुलिसकर्मियों के कार्य करने का माहौल बेहतर होगा और वे अधिक सक्षम होंगे।
पुलिस बल के लिए उच्च स्तरीय सुविधाएं
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल पुलिस भवनों का निर्माण नहीं है, बल्कि पुलिस व्यवस्था के समग्र सुधार की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इन नए भवनों में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण सुविधाएं, आवासीय सुविधाएं, और बेहतर कार्यालय व्यवस्थाएं मिलेंगी, जिससे उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। बेहतर अधोसंरचना से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, जो अंततः कानून व्यवस्था में सुधार लाएगा।
