By, Shrikant Pratyush
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अब गरीब लोग भी उठा पायेगें सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ

मोदी सरकार ने दिया बेटियों को बड़ा तोहफा, सुकन्या समृद्धि योजना में अब आपको मिलेगा यह लाभ

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केंद्र ने  सुकन्या समृद्धि योजना  की राशि न्यूनतम राशि को कम करके इसे उन गरीब लोगों की पहुँच में ला दिया जो न्यूनतम राशि 1000 हो ने की वजह से इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे . अब इस योजना में लोग महज 250 रुपये की न्यूनतम सलाना राशि से भी आप खाता खोल सकते हैं.

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सिटी पोस्ट लाइव : नरेंद्र मोदी सरकार ने बेटियों को एक बड़ा चुनावी  तोहफा दिया है. केंद्र ने  सुकन्या समृद्धि योजना  की राशि न्यूनतम राशि को कम करके इसे उन गरीब लोगों की पहुँच में ला दिया जो न्यूनतम राशि 1000 हो ने की वजह से इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे . अब इस योजना में लोग महज 250 रुपये की न्यूनतम सलाना राशि से भी आप खाता खोल सकते हैं. पहले सालाना न्यूनतम जमा राशि की सीमा 1000 रुपये थी.. सरकार के इस कदम से इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा पायेगें .

गौरतलब है कि जनवरी 2015 में बेटियों के नाम पर यह बचत योजना शुरू केंद्र ने शुरू की थी. सरकार ने सुकन्या समृद्धि अकाउंट रूल्स 2016 में संशोधन कर दिया है. किये गये संशोधन के अनुसार अब 250 रुपये सालाना जमा करके भी योजना में निवेश किया जा सकता है. वर्ष 2018-19 का बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि यह योजना मोदी सरकार की बड़ी सफलताओं में एक है.

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गौरतलब है कि नवंबर, 2017 तक इस योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खुलवाए गए थे. उस समय तक इस मद में 19183 करोड़ रुपये जमा हुए हैं. पीपीएफ और अन्य छोटी बचत योजनाओं की तरह इस योजना की ब्याज दर भी तिमाही आधार पर तय होती है. जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए इस योजना की ब्याज दर 8.1 परसेंट तय की गई है. योजना के मुताबिक बेटी की 10 साल तक की आयु तक उसके कानूनी अभिभावक या माता-पिता उसके नाम पर अकाउंट खुलवा सकते हैं. सरकार की अधिसूचना के मुताबिक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी भी डाकखाने और सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाया जा सकता है.

गौरतलब है कि योजना के तहत खुलवाया गया खाता 21 साल तक वैध रहता है. इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा कराया जा सकता है. साथ ही 14 साल तक निवेश करना होता है. परिपक्वता अवधि पूरी होने पर राशि आपकी बेटी को मिल जाएगी. इसमें जमा की जानेवाली राशि और परिपक्व होने पर मिलने वाले लाभ पर आयकर कानून की धारा 80सी के तहत छूट मिलती है.

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