लैंड फॉर जॉब घोटाले में आरोप तय करने पर गुरुवार को आने वाला फैसला एक बार फिर टल गया है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करते हुए अब 8 दिसंबर की तारीख तय की है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, उनके परिवार के सदस्यों समेत कई आरोपी इस मामले में नामजद हैं। इससे पहले 10 नवंबर को स्पेशल जज विशाल गोगने ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई टालकर 4 दिसंबर की तारीख निर्धारित की थी।
लैंड फॉर जॉब स्कैम की पड़ताल अब मध्य प्रदेश तक पहुँच चुकी है और इसके तार रतलाम मंडल से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। सीबीआई की नजर यहां के कई रेलकर्मियों पर है। एजेंसी ने जांच आगे बढ़ाते हुए पांच कर्मचारियों का वेरिफिकेशन कराने के लिए उनका पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। बुधवार को इस संबंध में पश्चिम रेलवे, मुंबई मुख्यालय से जारी पत्र रतलाम मंडल कार्यालय को प्राप्त हुआ। वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट स्थित डिप्टी चीफ विजिलेंस ऑफिसर (एडमिन) रश्मि पी. लोकेगांवकर द्वारा भेजे गए इस पत्र में संबंधित कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि और जाति प्रमाणपत्र की जानकारी मांगी गई है। मंडल को यह पूरा रिकॉर्ड 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक, इन पांच कर्मचारियों में से कुछ लैंड फॉर जॉब स्कैम की जांच में संदिग्ध हैं, जबकि कुछ पर भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में भी पूछताछ जारी है। बीते वर्ष सीबीआई ने इन रेलकर्मियों को पूछताछ के लिए दिल्ली भी बुलाया था और रेलवे मुख्यालय से उनका विस्तृत रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा था।
