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केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में स्मार्टफोन निर्माताओं को नए उपकरणों में एक हटाया न जा सकने वाला (undeletable) साइबर सुरक्षा ऐप प्री-लोड करने का निर्देश दिए जाने के बाद देश में प्रौद्योगिकी कंपनियों और गोपनीयता समूहों के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अधिकारी साइबर अपराध, धोखाधड़ी और चोरी हुए मोबाइल के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए मजबूत उपकरणों की तलाश कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर संचार साथी (Sanchar Saathi) प्रणाली और इसके केंद्र में मौजूद IMEI नंबर की भूमिका को सुर्खियों में ला दिया है।
IMEI क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
IMEI का पूर्ण रूप इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (International Mobile Equipment Identity) है।1 यह एक अद्वितीय 15 अंकों की संख्या होती है जो दुनिया में निर्मित लगभग हर मोबाइल फोन को प्रदान की जाती है। यह संख्या डिवाइस के लिए एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह काम करती है और उपयोगकर्ता द्वारा सिम कार्ड बदलने पर भी डिवाइस के साथ बनी रहती है। यह फोन के बॉक्स, चालान पर अंकित होती है और इसे डिवाइस पर *#06# डायल करके देखा जा सकता है।
चूंकि IMEI सब्सक्राइबर (उपयोगकर्ता) के बजाय हैंडसेट की पहचान करता है, यह इस बात पर निर्भर किए बिना कि कौन सा उपयोगकर्ता या सिम डाला गया है, एक मोबाइल डिवाइस को ट्रैक करने, सत्यापित करने या ब्लॉक करने का एक विश्वसनीय तरीका प्रदान करता है। यही कारण है कि IMEI चोरी या क्लोन किए गए फोन के उपयोग को नियंत्रित करने वाली किसी भी प्रणाली के लिए आवश्यक है।
संचार साथी में IMEI की केंद्रीय भूमिका
संचार साथी, जिसे दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा बनाया गया है, एक ऐसा मंच है जो लोगों को खोए या चोरी हुए फोन की रिपोर्ट करने, हैंडसेट के असली होने की जाँच करने और धोखाधड़ी को चिह्नित करने में मदद करता है। यह सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) के साथ मिलकर काम करता है, जो भारत में सक्रिय सभी उपकरणों के IMEI नंबरों को संग्रहीत करता है।
जब कोई व्यक्ति फोन खो देता है, तो वह पुलिस शिकायत दर्ज करता है और संचार साथी के माध्यम से IMEI जमा करता है। एक बार सत्यापित होने के बाद, IMEI को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है। एक ब्लैकलिस्टेड डिवाइस किसी भी भारतीय दूरसंचार नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता, जिससे वह चोरों के लिए बड़े पैमाने पर बेकार हो जाता है। यदि चोरी हुआ फोन ऑन किया जाता है, तो दूरसंचार ऑपरेटर IMEI का पता लगा सकते हैं और उसे ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। यह प्रणाली चोरी हुए हैंडसेट के पुनर्विक्रय मूल्य को कम करती है और फोन चोरी के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करती है।
IMEI ट्रैकिंग कैसे काम करती है?
जब कोई हैंडसेट पहली बार मोबाइल नेटवर्क से जुड़ता है, तो वह CEIR में लॉग हो जाता है। यदि मालिक चोरी की रिपोर्ट करता है, तो अधिकारी IMEI को राष्ट्रव्यापी स्तर पर ब्लॉक कर देते हैं। नया सिम डालने पर भी, फोन कॉल नहीं कर सकता, संदेश नहीं भेज सकता या मोबाइल डेटा का उपयोग नहीं कर सकता। यदि डिवाइस कनेक्ट होने का प्रयास करता है, तो नेटवर्क उसके IMEI का पता लगा सकता है और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों को सचेत कर सकता है। इस प्रकार, IMEI भारत की ट्रैकिंग और ब्लॉकिंग प्रणाली की रीढ़ है।
विवाद क्यों बढ़ रहा है?
विवाद इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि IMEI-आधारित सिस्टम सरकार को इस पर व्यापक नियंत्रण देते हैं कि देश में कौन से डिवाइस काम कर सकते हैं। गोपनीयता के समर्थक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि एक राष्ट्रीय IMEI डेटाबेस से जुड़ा एक अहस्तांतरणीय (non-removable) राज्य-संचालित ऐप, निगरानी के द्वार खोल सकता है। इसके अलावा, IMEI से छेड़छाड़ (tampering) को लेकर भी चिंताएं हैं, जहां अपराधी पता लगाने से बचने के लिए नकली नंबर निर्दिष्ट करते हैं।
चूंकि नियम कड़े होते जा रहे हैं और सरकार संचार साथी की अनिवार्य स्थापना पर जोर दे रही है, सुरक्षा और गोपनीयता को संतुलित करने के बारे में बहस तेज होने की संभावना है।
