By, Shrikant Pratyush
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राज्य सरकार को अस्थिर करना चाहती है केंद्र सरकार : मुख्यमंत्री

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केंद्र सरकार राज्य की जनता के गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे से जमा जीएसटी की राशि की कटौती कर राज्य सरकार को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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सिटी पोस्ट लाइव, देवघर: केंद्र सरकार राज्य की जनता के गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे से जमा जीएसटी की राशि की कटौती कर राज्य सरकार को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उक्त बातें शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में पूर्वोत्तर भारत के सर्वाधिक भव्य नगर निगम भवन का उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने  कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र राज्य सरकार को अस्थिर करने की मंशा के तहत पूर्वाग्रह पूर्ण करते हुए जीएसटी की राशि को समायोजित कर रही है ऐसे में राज्य अपने भू-सम्पदा पर रोक लगाई तो देश में अंधकार फैल जाएगा। उन्होंने कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राज्य को कोई स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है और न ही वेंटिलेटर तक उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने राज्य में कोरोना के प्रसार पर बोलते हुए कहा कि यह भाजपा द्वारा आयातित बीमारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वैश्विक महामारी का प्रसार हो रहा था तब भाजपा सरकार ट्रंप के स्वागत में व्यस्त थी और हवाई जहाजों से लोगों का आना बदस्तूर जारी रहा। इस कारण कोरोना का प्रसार यहां हुआ। उन्होंने राज्य की जनता से अपील करते हुए कोरोना के प्रति जागरूकता अपनाने की सलाह देते हुए बताया कि राज्य के मंत्री हाजी हुसैन की मौत इस महामारी की चपेट में आने से हो गयी जबकि शिक्षा मंत्री भी गम्भीर रूप स बीमार हैं।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि वे बाबा धाम से तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत 287 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले शहरी जलापूर्ति योजना शामिल है। 2050 की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इसकी आधारशिला रखी जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत 100 दिनों के रोजगार गारंटी के प्रति आश्वस्त करते हुए कहा कि आज से इसे आरम्भ किया जा रहा है। इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने हेमंत सोरेनन सरकार की जमकर तारीफ करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में राज्य सरकार भू-सम्पदाओं के मामले में भी विचार करेगी। सभा को नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय चौबे ने भी संबोधित किया।
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