By, Shrikant Pratyush
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सीएम ने किसानों की कर्ज माफी के प्रस्ताव पर मंजूरी दी: कृषिमंत्री

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झारखंड के कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि किसानों की कर्ज माफी से संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है, अब विभाग काम इस राशि को जल्द विमुक्त करना है, 2000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी से किसानों को शीघ्र ही लाभ मिलेगा।

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड के कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि किसानों की कर्ज माफी से संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है, अब विभाग काम इस राशि को जल्द विमुक्त करना है, 2000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी से किसानों को शीघ्र ही लाभ मिलेगा।  राजधानी रांची में बुधवार को कृषि मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। कृषिमंत्री कहा कि इस वित्तीय वर्ष में कर्ज माफी के लिए बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अप्रैल 2014 से लेकर मार्च 2020 तक के किसानों का कृषि ऋण माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार किसानों का हित करेगी,  आने वाले चार वर्षों में भी किसानों के कर्ज माफी किये जाएंगे।

बादल ने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने खजाना खाली कर दिया है, राज्य सरकार मुश्किलों में है, कोरोना संक्रमण के कारण हालात बेकाबू हो गए है,  इन सबके बीच. किसान उनके लिए परिवार है, वें खुद किसान का बेटा है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, पार्टी उसे पूरा करेंगी। मंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार में जितने भी किसानों को ऋण लेना पड़ा, सबका माफ करेंगे।  इस साल फसल अच्छी हुई है।  बारिश अच्छी हुई है। खेती की जमीन में वृद्धि हो रही है।  यूरिया की किल्लत में थोक और खुदरा दुकानदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और लगातार कार्रवाई जारी है.।

उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां किसानों की कर्ज माफी की गई है।  झारखंड में भी गठबंधन की सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना काल में संकट की वजह से सभी किसानों का एक साथ कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है। बताया गया है कि राज्य में करीब 17.85 लाख किसानों पर कर्ज है. सभी किसानों की कर्ज माफी पर 9300 करोड़ रुपये खर्च होंगे, फिलहाल आठ लाख किसानों को कर्जमाफी का फायदा मिलेगा और उनका 25 हजार रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। कृषिमंत्री ने यह भी कहा कि पिछली सरकार में 477 करोड़ रुपये बीमा कंपनियों को भुगतान कर दिया गया, लेकिन झारखंड के किसानों को मात्र 70 करोड़ रुपये की राशि मिल सकी। उन्होंने बताया कि इस बार राज्य सरकार ने बीपीएल के अलावा जरूरतमंद एपीएल परिवारों को भी 80 फीसदी सब्सिडी पर गाय देने का निर्णय लिया है, इसमें विधवाओं और निःसंतान दंपती को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं पहली बार डेयरी फार्म के किसानों के लिए भी 30 हजार रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया जाएगा।

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