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खनिज संपदा की लूट को लेकर राज्यपाल से मिले दीपक प्रकाश

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: खनिज संपदा की लूट का आरोप लगाते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बुधवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान एक ज्ञापन भी सौंपा। मुलाकात के बाद प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में प्रकाश ने कहा कि वर्तमान में जबसे यूपीए सरकार राज्य में है, संपदा की लूट बढ़ी है। बालू, कोयला, आय़रन की लूट की छूट राज्य में है। इन सबके पीछे मास्टरमाइंड कांग्रेस है। राज्य में जब जब यूपीए गठबंधन की सरकार आयी खनिज संपदा की लूट हुई है। वर्तमान सरकार में शामिल झामुमो, कांग्रेस ने इस लूट वाली रिवाज को जारी रखा है।
ठकुरानी लौह अयस्क के स्टॉक की नीलामी में सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाने का आरोप
प्रकाश ने कहा कि ठकुरानी लौह अयस्क खदान, चाईबासा पूर्व में पद्म कुमार जैन को आवंटित किया गया था। 2019 में राज्य सरकार ने 84.6 हेक्टेयर में फैले उक्त खदान की लीज रद्द कर दी थी। इसके पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 347 खदानों पर अनुमति से ज्यादा खनन करने पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। पद्म कुमार जैन पर भी 334.47 करोड़ रुपये की जुर्माना लगाया गया था। इस बीच 2019 में राज्य सरकार ने ठकुरानी खदान की लीज रद्द कर बंद करने का आदेश दिया। कोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया कि जुर्माने की रकम की वसूली पूर्व से बचे स्टॉक (लौह अयस्क) को बेचकर की जा सकती है।
लौह अयस्क के कम गुणवत्ता की रिपोर्ट से 40 करोड़ से ज्यादा का होगा नुकसान
इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस (आईबीएम) को सौंपी गई माइनिंग प्लान, पूर्व लीजधारी द्वारा आईबीएम और राज्य सरकार को सौंपी गई मासिक रिटर्न की रिपोर्ट, खदान हस्तांतरण के दौरान उपलब्ध स्टॉक की जानकारी में उल्लिखित तथ्य, उपायुक्त, चाईबासा द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव को प्रेषित पत्र में भी ग्रेड संबंधित जो आंकड़े दिए गए हैं। वह हजारीबाग प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराए गए रिपोर्ट के बिल्कुल भिन्न है।
राज्यपाल से निविदा पर तत्काल रोक लगाने की मांग 
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही, गलत मंशा एवं संबंधित विभाग के कतिपय अधिकारियों की स्वार्थपूर्ति की लालसा के कारण राज्य के खजाने को हो रहे नुकसान पर शीर्ष स्तर पर खामोशी है। उन्होंने राज्यपाल से मांग किया है कि जेएसएमडीसी खनिज सम्पदा के नीलामी की आड़ में अवैध उत्खनन द्वारा राज्य कोष द्वारा निर्गत निविदा पर तत्काल रोक लगाई जाए। ग्रेड निर्धारण के लिए भेजे गए खनिज नमूनों की जांच राज्य के बाहर की किसी सक्षम एजेंसी से कराने की कृपा की जाए। जांच में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मुलाकात के दौरान महामहिम राज्यपाल को जेएसएमडीसी निविदा की प्रति, 30 मई 2021 को लौह अयस्क नमूना जांच के लिए आदेश की प्रति, आईबीएम को दी गई माइनिंग प्लान की प्रति सहित अन्य रिपोर्ट भी सौंपी है। प्रेसवार्ता में मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक और प्रवक्ता अमित सिंह मौजूद थे।

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