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रांची के तीन अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट में सुनवाई

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रांची :  झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को रांची के तीन अवैध निर्माणों के मामले पर सुनवाई हुई। इसमें पहला मामला हरमू में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण का है। दूसरा, रांची नगर निगम की ओर से होटल सेंटर प्वाइंट खोलने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका से जुड़ा है। वहीं, तीसरा मामला अपर बाजार की 29 दुकानों को नगर निगम की ओर से सील करने के नोटिस का है।

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हरमू में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। साथ ही झारखंड सरकार और हाउसिंग बोर्ड से जवाब मांगा है। इसके अलावा अदालत ने एसपी और डीएफओ से अलग जवाब मांगा है। पूछा है कि जब प्रार्थी की ओर से इस मामले की जानकारी दी गई थी, तो क्या कार्रवाई की गई। अदालत ने निर्माण कार्य पर स्टेट्स को (यथास्थित) बनाए रखने का आदेश दिया।

 

इस संबंध में अधिवक्ता प्रभात सिंह सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शुभाशीष सोरेन ने अदालत को बताया कि हरमू भाजपा कार्यालय के पीछे आरोग्य नाम से अस्पताल चलता है। उनकी ओर से दावा किया गया कि इसका संचालन रिम्स के कॉर्डियो विभाग में कार्यरत डा. राकेश चौधरी करते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने अस्पताल के पास खाली पड़ी हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर निर्माण शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने कई साल पुराना बरगद और पीपल का पेड़ भी काट दिया। इसकी शिकायत सक्षम पदाधिकारियों से की गई। इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।

उधर, झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में होटल सेंटर प्वाइंट को खोलने के आदेश के खिलाफ रांची नगर निगम की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने ट्रिब्यूनल के आदेश नहीं मानने पर आरएमसी पर बीस हजार रुपये हर्जाना लगाया है। इस मामले में ट्रिब्यूनल ने दिंसबर में होटल को खोलने का आदेश दिया था। रांची नगर निगम ने नक्शा पास नहीं होने का हवाला देते हुए इसे सील कर दिया था।

तीसरे मामले में अपर बाजार की 29 दुकानों को नगर निगम की ओर से सील करने के नोटिस के खिलाफ मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर सभी दुकानदारों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में रांची नगर निगम के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें निगम ने कहा है कि उनका मामला अभी ट्रिब्यूनल में लंबित हैं। इस पर कोई रोक नहीं है, इसलिए उन्हें 72 घंटे में सील कर दिया जाएगा। इस दौरान अधिवक्ता अमृतांश वत्स की ओर से जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में विशेष सुनवाई का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मंगलवार को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि अपर बाजार के कामधेनु कांप्लेक्स सहित अन्य प्रतिष्ठानों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। नगर निगम की ओर से इनका नक्शा पास नहीं होने का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया है।

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