By, Shrikant Pratyush
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विधानसभा में श्रम, नियोजन मंत्री ने कहा, नहीं चलेगी माफियागिरी

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झारखंड विधानसभा में बुधवार को धनबाद कोयलांचल क्षेत्र के मजदूरों और व्यवसायियों से संबंधित सवाल पर राज्य सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया कि झारखंड में न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन कहीं भी नहीं होने दिया जाएगा।

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विधानसभा में श्रम, नियोजन मंत्री ने कहा, नहीं चलेगी माफियागिरी

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड विधानसभा में बुधवार को धनबाद कोयलांचल क्षेत्र के मजदूरों और व्यवसायियों से संबंधित सवाल पर राज्य सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया कि झारखंड में न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन कहीं भी नहीं होने दिया जाएगा। मासस विधायक अरूप चटर्जी के ध्यानाकर्षण के उत्तर में श्रम, नियोजन मंत्री राज पालिवाल ने बताया कि राज्य में माफियागिरी कहीं नहीं चलने दी जायेगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर मजदूरों और व्यवसायियों के हित में कदम उठाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि कोयला का मुद्दा मजदूरों, कानून व्यवस्था और राजस्व से जुड़ा हैं। वर्तमान में मजदूर और व्यापारियों में हताशा है। राजस्व संग्रह बंद है, इसलिए समस्या का समाधान अविलंब होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने इस सवाल को ध्यानकर्षण और प्रश्न समिति को सौंपने की घोषणा की और कहा समिति एक माह में अपना प्रतिवेदन देगी। अरुप चटर्जी ने अपने ध्यानकर्षण सूचना में कहा है कि धनबाद जिला में 500 कोयला अधारित उद्योग स्थापित हैं, जो बीसीसीएल के कोलयरियों से अपने नाम आवंटित कोयले का रेक एवं ट्रकों के माध्यम से उठाव करते है | रेकों और ट्रकों में विभिन्न कोलयरियों में कार्यरत असंगठित मजदूरों द्वारा ही हैंड लोडिंग का काम किया जाता है। लेकिन इन असंगठित मजदूरों के द्वारा ही विभिन्न कोलियरियों से प्रति टन के हिसाब से मिलने वाला हैंड लोडिंग दर में काफी विसंगति है। साथ ही इन कोलियरियों के असंगठित मजदूरों के दंगलों पर हमेशा कोल माफियाओं का वर्चस्व रहता है, जिसके दबाव में ये असंगठित मजूदर हैंड लोडिंग का काम करते हैं । इसके फलस्वरुप इनके मजदूरी का एक बड़ा हिस्सा इन कोल माफियाओं द्वारा रख लिया जाता है। चटर्जी ने कहा है कि विगत दो महीने से लगातार तालाबंदी व बंद हुए हार्ड कोक उद्योगों को यहां के कोयला माफियाओं व कोयला उद्योगों से जनित रंगदारों से मुक्त कराते हुए बंद हार्ड कोक उद्योगों को चालू कराया जाये। भाजपा के शिव शंकर के एक अन्य ध्यानाकर्षण के उत्तर में प्रभारी मंत्री अमर कुमार बाउरी ने गुमला के जिला योजना पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह के आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से कराए जाने की घोषणा की ।
उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जांच में साक्ष्य पाए जाने पर सरकार उनके खिलाफ एसीबी से भी जांच कराने को तैयार है। भाजपा के निर्भय शाहाबादी के ध्यानाकर्षण के जवाब में प्रभारी मंत्री ने बताया कि सरकार अवैध खनन और तीव्र मामले में सुप्रीम कोर्ट तथा एनजीटी के मापदंड के अनुरूप नियमों के सरलीकरण पर विचार करेगी। सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और कुछ समय के लिए सभी सदस्यों ने मौन रखकर राष्ट्रपिता को अपनी श्रद्धांजलि दी । सदन में प्रश्नकाल शुरू होने पर भाकपा माले के राजकुमार यादव और कांग्रेस के इरफान अंसारी की ओर से अलग-अलग विषयों को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अमान्य कर दिया।

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