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मनरेगा कार्य का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाना : मनरेगा आयुक्त

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित ऑनलाइन बैठक में प्रखंडवार मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्रखंड में संचालित मनरेगा कार्य की पंचयातवार जानकारी ली एवं कार्य की गति को देख कर नाराजगी व्यक्त किया।

मनरेगा आयुक्त ने इस कोरोना काल में गांवों में मनरेगा के तहत योजनाएं संचालित कर ग्रामीणों को अपने गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मनरेगा कार्य का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को हर हाल में मनरेगा के तहत प्रत्येक गांव में पांच-छह योजनाएं संचालित कर रोजगार सृजन करते हुए पलायन रोकने को लेकर निर्देशित किया।

 

उन्होंने कहा कि गांव से पलायन नहीं हो इसे सुनिश्चित करें एवं ऐसा होने पर जबावदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा आयुक्त ने सभी लंबित योजनाओं को एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में राजेश्वरी बी ने मनरेगा के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों को ससमय मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया। उन्होंने अधिक से अधिक श्रमिकों एक सौ दिन तक रोजगार मुहैया हो इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

 

बैठक के दौरान जल समद्धि योजना के तहत दीदी बाड़ी, दीदी बगिया, टीसीबी सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा के बाद गति देने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में दीदी बाड़ी योजना की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की एवं अविलंब दीदी बाड़ी योजना के तहत लाभुकों को जोड़कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने की बात कही।

 

बैठक के दौरान मनरेगा से गांव में रोजगार सृजन को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा से बन रहे योजनाओं का स्थल निरीक्षण करने सहित कई दिशा-निर्देश दिए। रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन, पीएफएमएस के द्वारा मनरेगा श्रमिकों के रिजेक्टेड खाता अविलंब सुधार करने, शत प्रतिशत योजना का जिओ टैगिंग करने एवं लक्ष्य के अनुरूप गांव में योजना संचालित कर मानव दिवस सृजन करने को लेकर निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने जितने भी अपूर्ण योजनाएं हैं उसे प्राथमिकता के साथ पूर्ण करवाने को लेकर निर्देशित किया। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को मनरेगा में 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

 

उन्होंने मनरेगा के तहत राज्य भर में रिक्त पदों की जानकारी ली एवं अविलंब रिक्त पड़े पदों को भरने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि युवाओं को रोजगार प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करना हमारा मुख्य उद्देश्य है।

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