By, Shrikant Pratyush
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5 लाख कांट्रैक्ट कर्मियों को बिहार सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा

रिपोर्ट के अनुसार सभी संविदा कर्मियों के साथ राज्य सरकार स्थायी समझौता कर सकती है.

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15 अगस्त को बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पांच लाख से अधिक संविदा कर्मियों को एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं.उन्हें स्थायीरूप से तरह 60 साल तक नौकरी करने का मौका मिल सकता है. उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह दूसरी तमाम सुविधाएं भी मिलने लगेगीं.

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सिटी पोस्ट लाइव : 15 अगस्त को बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पांच लाख से अधिक संविदा कर्मियों को एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं. सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के अनुसार  संविदाकर्मियों के कल्याण और सेवा स्थायी करने के लिये पूर्व सचिव अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गठित हाईलेवल कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम नीतीश कुमार को सौंप दी है. इस रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री 15 अगस्त के दिन मुहर लगा सकते हैं.

सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के अनुसार संविदा कर्मियों के साथ राज्य सरकार स्थायी समझौता कर सकती है. यानी तोहफे में उन्हें स्थायीरूप से तरह 60 साल तक नौकरी करने का मौका मिल सकता है. कमिटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उस रिपोर्ट में संविदा कर्मियों की सेवा 60 साल, स्थायी कर्मियों को मिलने वाली अन्य सभी सुविधाएं, छुट्टी, मेडिकल, बोनस समेत अन्य सुविधाएं देने जैसे कई अहम् प्रस्ताव हैं.

खबर है कि  15 अगस्त को इस रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री फैसला ले सकते हैं.अगर कैबिनेट की अगली बैठक में इस रिपोर्ट पारित हो जाती है तो यह तोहफा 15 अगस्त को ही मिल जाएगा. रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को अगर मान लिया जायेगा तो हर साल कॉन्ट्रैक्ट बढ़वाने के झंझट से संविदाकर्मियों को मुक्ति मिल जायेगी.इतना ही नहीं बल्कि संविदाकर्मियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह दूसरी तमाम सुविधाएं भी मिलने  लगेगीं.

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अपनी रिपोर्ट में अशोक चौधरी ने  दैनिक कर्मियों को भी सरकारी सेवकों की तरह के ही सभी लाभ और सुविधाएं देने की सिफारिश की  है. मालूम हो कि बिहार के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में लगभग 5 लाख कर्मचारी काम करते हैं.अगर इनकी मांगें मान ली जाती हैं तो सरकारी खजाने पर सैकड़ों करोड़ का भार भी बढेगा.लेकिन ये चुनावी साल है ,ऐसे में उनकी मांगों को नजर-अंदाज करना आसान काम नहीं होगा.

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