By, Shrikant Pratyush
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बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार देगी 60 फीसदी अनुदान

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सरकार की मंशा ये है कि गोमूत्र और गाय के गोबर का औद्योगीकरण कर लोगों को ऐसी गायों को नहीं छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है.सरकार  बाय प्रॉडक्ट्स के औषधीय मूल्यों पर होने वाले रिसर्च को भी प्रोत्साहित करेगी. बोर्ड ऐसे बाय प्रॉडक्ट्स के लिए स्कॉलर्स और रिसर्चर्स को अपना प्रॉजेक्ट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी देगा. ऐसे स्टार्टअप को केंद्र की मोदी सरकार शुरुआती निवेश का 60 फीसदी खर्च खुद देगी.

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बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार देगी 60 फीसदी अनुदान

सिटी पोस्ट लाइव :देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है.लेकिन इस मंदी में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार डेयरी के साथ-साथ गाय के गोबर और गोमूत्र से बने उत्पाद बनाने वाले स्टार्टअप को प्रोजेक्ट कॉस्ट का आधे से ज्यादा पैसा देगी. यानी ऐसे स्टार्टअप को सरकार शुरुआती निवेश का 60 फीसदी खर्च खुद देगी.

गौरतलब है कि 1 फरवरी 20198 को पेश हुए अंतरिम बजट में सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन की मंजूरी दी थी. सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के लिए 500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी. राष्ट्रीय कामधेनु आयोग पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान या कृषि विश्वविद्यालय या केंद्र/राज्य सरकार के विभागों या संगठन के सहयोग से काम करेगा, जो गाय के प्रजनन, पालन, जैविक खाद, बायोगैस आदि के कार्य में लगे हैं.

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एक रिपोर्ट के मुताबिक डेयरी के साथ-साथ गाय के गोबर और गोमूत्र से बने उत्पाद बनाने वाले स्टार्टअप के लिए लोग शुरुआती निवेश की 60 फीसदी सरकारी फंडिंग मिलेगी. काउ बोर्ड के चेयरमैन वल्लभ कठेरिया के मुताबिक युवाओं को गाय और उसके बाय प्रोडक्ट आधारित उद्योग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनसे गाय का इस्तेमाल दूध और घी के लिए ही नहीं, बल्कि गौमूत्र और गाय के गोबर के औषधीय और कृषि कार्यों में इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा.

दरअसल सरकार की मंशा ये है कि गोमूत्र और गाय के गोबर का औद्योगीकरण कर लोगों को ऐसी गायों को नहीं छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है.सरकार  बाय प्रॉडक्ट्स के औषधीय मूल्यों पर होने वाले रिसर्च को भी प्रोत्साहित करेगी. बोर्ड ऐसे बाय प्रॉडक्ट्स के लिए स्कॉलर्स और रिसर्चर्स को अपना प्रॉजेक्ट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी देगा. लोग पहले से ही गौशाला चला रहे हैं,उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और स्किल डिवेलपमेंट कैंप का भी आयोजन सरकार करेगी.

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