By, Shrikant Pratyush
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होटल के कमरों पर घटाया टैक्स, कैफ़ीन पेय पदार्थों पर बढ़ा जीएसटी

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देश की सुस्त पडी अर्थ-व्यवस्था को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार ने 1,000 से 7500 रुपये तक के होटल के कमरों पर जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया है. एक हज़ार रुपये से कम के होटल कमरों पर कोई जीएसटी नहीं है.

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होटल के कमरों पर घटाया टैक्स, कैफ़ीन पेय पदार्थों पर बढ़ा जीएसटी

सिटी पोस्ट लाइव ; देश की सुस्त पडी अर्थ-व्यवस्था को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है. वित्त मंत्री सीतारमण ने शुक्रवार को सुबह पणजी में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए चौथे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करने के बाद अब जीएसटी में भी छूट दिए जाने का ऐलान कर दिया है.गोवा में हुई जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक में होटल और वाहन उद्योग जैसे कुछ क्षेत्रों को टैक्स में राहत देने का फ़ैसला लिया गया है. वहीं, कैफ़ीन वाले पेय पदार्थों और रेलगाड़ी के सवारी डिब्बों एवं वैगन पर जीएसटी का बोझ बढ़ाया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में समुद्री नौकाओं के ईंधन, ग्राइंडर, इमली और कुछ विशेष किस्म के रक्षा उत्पादों पर जीएसटी में छूट दी गई. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 1,000 से 7500 रुपये तक के होटल के कमरों पर जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है. अब  7,500 रुपये से अधिक के होटल कमरों पर 28 प्रतिशत की जगह पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगेगा. एक हज़ार रुपये से कम के होटल कमरों पर कोई जीएसटी नहीं है.

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जीएसटी परिषद ने 28 प्रतिशत के जीएसटी के दायरे में आने वाले 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल वाहनों पर सेस को घटाकर एक प्रतिशत और ऐसे डीज़ल वाहनों पर सेस की दर को घटाकर तीन प्रतिशत किया है. समुद्री नौकाओं के ईंधन, ग्राइंडर, इमली और हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम को छोड़कर अन्य कम कीमत वाले रत्नों पर टैक्स की दर घटाई गई है. साथ ही भारत में नहीं बनने वाले कुछ विशेष किस्म के रक्षा उत्पादों को भी जीएसटी से छूट दी गई है.

रेलगाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर जीएसटी की दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया है. कैफ़ीन वाले पेय पदार्थों पर जीएसटी की वर्तमान 18 प्रतिशत की दर की जगह 28 प्रतिशत की दर से टैक्स और 12 प्रतिशत का अतिरिक्त सेस लगाया गया है. बुने या बिना बुने पॉलीएथिलीन थैलियों पर एकसमान 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा.

गौरतलब है कि सरकार कॉरपोरेट टैक्स की दर को बिना किसी छूट के घटाकर 22 प्रतिशत करने की घोषणा कर चुकी है.विनिर्माण क्षेत्र में एक अक्टूबर 2019 से स्थापित फ़ैक्ट्रियों पर कर की दर को 15 प्रतिशत किया गया है.

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