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नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, ‘सिंगल यूज एंड थ्रो’ वाले प्लास्टिक बैन.

बिहार सरकार अब वार्ड सदस्यों को अनुरक्षण के लिए हर महीने देगी 5 हजार रूपये की सहायता.

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सिटी पोस्ट लाइव :आज मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कड़े बड़े अहम् फैसले लिए गये हैं. सिंगल यूज एंड थ्रो यानि एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है. बिहार मंत्रिपरिषद की आज की कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस दौरान बिहार में एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक उत्पादों (Single use and through plastic) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है. इस नियम को तोड़ने पर दंड का भी प्रावधान बनाया गया है.

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंचायती राज विभाग के माध्यम से क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत 15 वें वित्त आयोग के अनुदान की प्रप्ति के सात दिनों में पंचायत सचिव द्वारा प्रति माह 4000 की दर से अनुदान राशि वार्ड क्रियान्व्यन एवं प्रबन्धन समिति के खाते में ट्रांसफर की जाएगी. इसमें से अनुरक्षकों को 2,000 रुपया प्रति माह की दर से मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा.इसके साथ ही शेष 2,000 रु का उपयोग जलापूर्ति योजनाओं के अनुरक्षण में किया जाएगा.

भवन निर्माण विभाग में संविदा पर नियोजित कुल 42 सहायक अभियंता की संविदा अवधि को और 1 वर्ष या नियमित नियुक्ति होने तक के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है. वायु सेना स्टेशन बागडोगरा पश्चिम बंगाल के रनवे निर्माण कार्य पूरा करने को लेकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को विशेष परिस्थिति में पाकुड़ से किशनगंज के रास्ते बागडोगरा तक high-grade एग्रीगेट के परिवहन हेतु 12 चक्के से ऊपर वाले ट्रकों को अनुमान्य लदान क्षमता के अनुरूप परिचालन की अनुमति दी गई है.

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