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मोदी सरकार-2.0 असंभव को संभव करने वाली सरकार है: अर्जुन मुंडा

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सिटी पोस्ट लाइव, मेदिनीनगर: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रविवार को पलामू प्रमंडल के पत्रकारों से ऑनलाइन कॉन्फेंस करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में चल रही सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष अपार सफलताओं से भरा हुआ है। उन्होंने कहा मोदी सरकार 2 का एक वर्ष असंभव को संभव बनाने का वर्ष है। उन्होंने झारखंड प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को बधाई एवम शुभकामनाएं दी। मुंडा ने कहा कि यह देश लंबे समय से कई समस्याओं से जूझ रहा था जिसे कांग्रेस पार्टी ने और जटिल बनाया था।मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 और 35ए को हटाकर राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूत किया। वहां  के दलित,आदिवासी समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा,700 वर्षों से लंबित रामजन्मभूमि पर श्री राम के भब्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग विधि सम्मत तरीके से प्रशस्त करते हुए करोड़ो देश वासियों की आकांक्षाओं को पूरा किया।

तीन तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर मुस्लिम बहनों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दिया।साथ ही सीएए कानून के माध्यम से करोड़ों हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी व इसाई शरणार्थियों को नागरिकता देकर विकास की मुख्यधारा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि ये सारे निर्णय ऐतिहासिक हैं और देश को सामाजिक,सांस्कृतिक रूप से मजबूत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल से ही गांव,गरीब,किसान, मजदूर, महिला, वृद्ध को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए। जनधन खाता, शौचालय निर्माण, उज्जवला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास, जन आरोग्य योजना,किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे योजनाओं से करोड़ों देशवासियों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाये। श्री मुंडा ने कहा कि विश्व्यापी कोरोना संकट की चुनौतियों का भी मोदी सरकार ने जन सहयोग से डटकर मुकाबला किया।
उन्होंने कहा कि कोरोना के शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी ने 1लाख 70 हजार करोड़ के गरीब कल्याण पैकेज के साथ करोड़ो गरीबों, किसानों मजदूरों, महिला जन धन खातों में राशि भेजने का कार्य किया। साथ ही 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज में प्रदेश केलिय विकास केलिय असीम संभावनाएं हैं। राज्यसरकार को इसका लाभ उठाते हुए लघु, कुटीर उद्योग के विकास,कृषि ,वनोपज के विकास बुनियादी सुविधाओं के विकास केलिय कार्य योजना बनानी चाहिय। उन्होंने इस दिशा मे राज्य सरकार को हर संभव सहायता दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संकट में भी राजनीतिक हानि लाभ की सोच पर काम करती रही।कोरेन्टीन सेंटर,जांच आदि में सुबिधाओं का अभाव दिखा, जबकि केंद्र सरकार ने हर संभव सहायता उपलब्ध कराई है। केंद्र से प्राप्त मुफ्त राशन, अनाज का वितरण भी गरीबों,जरूरत मंदों तक कराने में राज्य सरकार बिफल रही।

 

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