By, Shrikant Pratyush
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टिकट के फेर में फंस गए तेजस्वी, कांग्रेसी नेता और अधिवक्ता ने फंसा दिया 6 लोगों को

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राजद परिवार की एकबार फिर मुश्किलें बढती हुई नजर आ रही है. इतना ही नहीं इनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी लपेटे में आ गए हैं. मामला टिकट बेचने से जुड़ा हुआ है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मीसा भारती सहित छह लोगों के खिलाफ सिविल कोर्ट ने प्राथिमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.

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सिटी पोस्ट लाइव : राजद परिवार की एकबार फिर मुश्किलें बढती हुई नजर आ रही है. इतना ही नहीं इनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी लपेटे में आ गए हैं. मामला टिकट बेचने से जुड़ा हुआ है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मीसा भारती सहित छह लोगों के खिलाफ सिविल कोर्ट ने प्राथिमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. इस मामले में एफआईआर करने के लिए परिवाद पत्र को कोतवाली थाने भेजा गया है. मामला लोकसभा चुनाव में टिकट देने के नाम पर पांच करोड़ रुपये ठगने का है. तेजस्वी यादव पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है.

बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश के खिलाफ भी केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है. इन सभी पर रुपए लेकर लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं देने का आरोप है. दरअसल कांग्रेस नेता और अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने पटना के सीजेएम की अदालत में 18 अगस्त को एक परिवाद दायर किया था. कांग्रेस नेता संजीव सिंह की तरफ से दायर किए गए इस परिवाद में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के अलावा बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, सदानंद सिंह, राजेश राठौर को भी आरोपित बनाया गया था.

इस घटना को लेकर राजद के प्रवक्ता चिंतरंजन गगन ने कहा कि पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. उन्‍होंने कहा कि हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि केस दर्ज करने वाला संजीव सिंह कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं है. इस आरोप का जवाब हम कोर्ट में देंगे. हालांकि रविवार देर रात तक कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी थी. कोतवाली थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि अबतक कोर्ट का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. वहीं, एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि कोर्ट का आदेश आया है या नहीं, इसे देखा जाएगा. यदि कोर्ट की ओर से ऐसा कोई आदेश होगा तो तुरंत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जाएगी.

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