By, Shrikant Pratyush
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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की षष्टम बैठक सम्पन्न

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मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष शासी निकाय बिहार विकास मिशन नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शासी निकाय की षष्टम बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित की गयी। बैठक में सात निश्चय की योजनाओं की प्रगति के साथ-साथ बिहार विकास मिशन के अन्य उप मिशन के लक्ष्यों एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक की शुरुआत में शासी निकाय के सम्पन्न पॉचवीं बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा की गयी।

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की षष्टम बैठक सम्पन्न

सिटी पोस्ट लाइवः मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष शासी निकाय बिहार विकास मिशन नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शासी निकाय की षष्टम बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित की गयी। बैठक में सात निश्चय की योजनाओं की प्रगति के साथ-साथ बिहार विकास मिशन के अन्य उप मिशन के लक्ष्यों एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक की शुरुआत में शासी निकाय के सम्पन्न पॉचवीं बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा की गयी। विकसित बिहार की सात निश्चय योजनाओं से संबंधित अद्यतन प्रगति की भी समीक्षा की गयी। बैठक में आर्थिक हल युवाओं को बल के अन्तर्गत  बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ययोजना के तहत 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 तक वर्षवार  प्राप्त आवेदनों की विवरणी एवं स्वीकृत छात्रों के ऋण के संबंध में जानकारी दी गयी।  मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की विवरणी, कुशल युवा  कार्यक्रम, सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयाें में निःशुल्क वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध  कराने हेतु जानकारी दी गयी। प्रस्तुतीकरण में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शौचालय निर्माण की स्थिति, हर घर नल का जल योजना के तहत 2019-20 तक का लक्ष्य एवं प्रगति रिपोर्ट, हर  घर पक्की गली नाली योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में प्रगति रिपोर्ट पर भी  जानकारी दी गयी

। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि सुशासन के कार्यक्रम के तहत लक्ष्य पर  तेजी से काम किया जा रहा है। सतत् जीविकाेपार्जन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना  ग्रामीण, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता याेजना के बारे में भी जानकारी दी गयी प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि 3200 पंचायत सरकार भवन निर्माण की राज्य सरकार की  योजना है, जिसमें 1100 बन चुके हैं और मार्च तक 1500 तक बन जायेंगे। मानव विकास उप मिशन के तहत विभिन्न विभागों, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा कल्याण विभाग ने अपने विभाग के अन्तर्गत चलायी जा रही योजनाओं में प्रगति से संबंधित जानकारी दी। कृषि उप मिशन के तहत कृषि राेड मैप में उत्पादकता की स्थिति में बढ़ोतरी की भी जानकारी, जैविक खेती के लिये नौ जिलाें के लिये बनायी गयी योजना की जानकारी  दी गयी। सहकारिता विभाग, खाद्य एवं उपभाेक्ता संरक्षण विभाग, उद्योग एवं व्यवसाय उप मिशन के तहत बिहार औद्योगिक प्राेत्साहन नीति के तहत हुयी प्रगति की विस्तृत  समीक्षा की गयी। प्रस्तुतीकरण के पश्चात मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि किसी काम को लागू करने के साथ उसे मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है।

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उन्होंने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में आवेदनों की संख्या में आ रही कमी के बारे में विश्लेषण करें। बिहार राज्य शिक्षा वित निगम के माध्यम से छात्रों को शिक्षा ऋण मिलने में  किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी  चाहिये, इस पर ध्यान दें। उन्होंने बैंकों के माध्यम से छात्रों को मिलने वाले ऋण के संबंध में कहा कि बैंकों के माध्यम से 15,957 छात्रों के ऋण के लिये आवेदन स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 13,102 छात्रों को ही ऋण मिले हैं। बाकी छात्रों को मिलने में क्या कठिनाई हो रही है, इस संबंध में फॉलोअप करें। उन्हाेंने कहा कि कुशल युवा कार्यक्रम को युवाओं के बीच प्रचारित करने की आवश्यकता है। युवाओं के बीच उसका क्या रिस्पांस है, यह भी जानने की जरूरत है। कोशल विकास मिशन के माध्यम से हमलोगों में युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें। विभिन्न विभागों के माध्यम से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। सभी विभागों को इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा कर इसमें तीव्रता लाने के लिये काम करना होगा। युवाओं को प्रशिक्षित होने के लिये उन्हें प्रेरित करना होगा।

उन्होंने कहा कि क्या-क्या बदलाव और सुधार करने की गुंजाइश है, इससे संबंधित विषय पर सभी अधिकारी विचार-विमर्श कर लें। हमारी धारणा रही है कि काैशल विकास का काम तेजी से हो और युवाओं को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के संबंध में जो जानकारी दी गयी है, उसका वेरिफिकेशन करवा लें।  शौचालय निर्माण के जिन लाभुकों का भुगतान लंबित है, उसका भी निष्पादन जल्द करें। शहरी क्षेत्रों में शौचालय निर्माण को भी तेजी से पूर्ण करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर नल का जल कार्यक्रम के तहत प्रीपेड मीटर जल्द से जल्द लगाएं ताकि लोग जल का दुरूपयोग न करें। लोगों के बीच मे जागरूकता चलाने की जरूरत है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के दौरान जल संरक्षण के लिये सभी जन- प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि गुणवता प्रभावित क्षेत्रों में जल की शुद्धि के पश्चात ही लोगों के बीच इसकी सप्लाई करें। फ्लोराइड, आर्सेनिक एवं आयरन से प्रदूषित जल के शुद्धिकरण के लिये हमलोग काम कर रहे हैं। इसको ठीक ढंग से पूर्ण करना होगा, इसके लिये ऐसा सिस्टम बनाना हाेगा कि कहीं भी अशुद्ध पानी की सप्लाई न हो। उन्होंने कहा कि सतत् जीविकोपार्जन योजना पूर्व  में शराब एवं ताड़ी के कार्य से जुड़े लोगों, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है एवं ऐसे वंचित परिवारों जिन्हें किसी याेजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन सबको गरीबी से बाहर निकालने के लिये महत्वपूर्ण योजना है। ठीक से पूरे बिहार में सर्वे कराने की जरूरत है ताकि इस योजना का लाभ सभी को मिल सके, इसके लिये गंभीरतापूर्वक काम करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा आवास योजना के जर्जर भवनों एवं केन्द्र की योजना के अनुरूप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिनका नाम छूटा हुआ है, उसका भी सर्वे करा लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में लैंडलाइन फोन चालू कराएं, इससे डॉक्टरों की उपलब्धता की जानकारी मिल सकेगी और स्वास्थ्य केंद्र बेहतर ढंग से कार्य कर सकेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बेटी के जन्म लेने पर आधार कार्ड से जोड़ने के लिये जीविका एवं ऑगनबाड़ी केंद्रों का भी सहयोग लें ताकि बच्चियों के जन्म की भी सही जानकारी मिल सके और इस योजना का लाभ लोग उठा सकें। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में हाई स्कूल के कार्यशील हाेने से फर्टिलिटी रेट के नियंत्रण में सुविधा होगी। इन्स्टीच्यूशनल डिलेवरी से मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो को कंट्रोल करने में सहुलियत होगी।

उन्होंने कहा कि राज्य में मछली और अंडे के उत्पादन को इतना बेहतर बनायें कि बाहर के राज्यों से मंगाने की जरूरत नहीं पड़े।  मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक सब्जी के उत्पादन के लिये कॉपरेटिव सोसायटी में सचमुच वैसे ही लोगों को सदस्य बनायें जो सही में सब्जी की खेती करते हैं। कॉपरेटिव सोसायटी को मजबूत बनाना हमलोगों का मकसद है, इसके लिये जमीनी स्तर पर इसका अध्ययन करा लें। मुख्यमंत्री ने पीडीएस वितरण को रेगुलर करने के लिये काम करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें होने वाली धांधली को रोकने के लिये बेहतर ढ़ंग से मॉनिटर करें और जॉच कराते रहें। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना के तहत अधिक से अधिक एससी/एसटी को लाभ दिलाएं। गन्ना किसानों का बकाया राशि भी जल्द से जल्द दिलायें। उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग में, पिछली मीटिंग और आज की मीटिंग के अनुपालन एवं क्रियान्वयन के लिये निर्धा रित बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की जायेगी।

बैठक में राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, मुख्यमंत्री के परामर्शी  अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव  दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय, विकास आयुक्त अरूण कुमार सिंह, प्रधान सचिव मंत्रिमंडल समन्वय सह सदस्य सचिव बिहार विकास मिशन संजय कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव  चंचल कुमार, मिशन निदेशक बिहार विकास मिशन विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, अपर सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय चन्द्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव के साथ-साथ अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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