By, Shrikant Pratyush
News 24X7 Hour

गुजरात के बाद अब बिहार में भी कम हो सकता है ट्रैफिक जुर्माना

गुजरात में ट्रैफिक जुर्माना कम करने की हुई शुरुआत, राज्य ने 90% तक कम किया जुर्माने की राशि.

- sponsored -

0

 बीजेपी की गुजरात सरकार ने मोटर वीइकल्स ऐक्टमें संशोधन के महज 10 दिन बाद मंगलवार को कई जुर्माने की रकम घटा दिए हैं. ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर केंद्र के बढ़ाए जुर्माने को राज्य सरकार ने 25% से 90% तक कम कर दिया है. अब बिहार में भी जुर्माना की राशि घटाई जा सकती है.हालांकि अभीतक सरकार की तरफ से इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है.लोग बेसब्री से बिहार सरकार के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं.

Below Featured Image

-sponsored-

गुजरात के बाद अब बिहार में भी कम हो सकता है ट्रैफिक जुर्माना

सिटी पोस्ट लाइव :  केंद्र सरकार के नए वाहन अभिनियम में ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन को लेकर किये गए कड़े प्रावधान और भारी जुर्माने से लोग परेशान हैं. पटना में लगातार वहां चेकिंग अभियान चल रहा है. पकडे जाने के डर से सड़क पर चलनेवाले वाहनों की संख्या में अप्रत्याशित कमी आ गई है. लोग डर से अपनी गाड़ियाँ सड़क पर नहीं निकाल रहे हैं.सूत्रों के अनुसार गुजरात सरकार द्वारा जुर्माने की राशि में की गई कमी के बाद अब बिहार सरकार भी जुर्माने की राशी में कटौती का विचार कर सकती है.

 बीजेपी की गुजरात सरकार ने मोटर वीइकल्स ऐक्टमें संशोधन के महज 10 दिन बाद मंगलवार को कई जुर्माने की रकम घटा दिए हैं. ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर केंद्र के बढ़ाए जुर्माने को राज्य सरकार ने 25% से 90% तक कम कर दिया है. मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने इसके लिए मानवीय आधार को कारण बताया है. माना जा रहा है कि गुजरात के बाद अब बिहार में भी जुर्माना की राशि घटाई जा सकती है.हालांकि अभीतक सरकार की तरफ से इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है.

Also Read

-sponsored-

गुजरात में नए जुर्माने 16 सितंबर से लागू होंगे. सरकार ने शराब पीकर गाड़ी चलाने और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का जुर्माना नहीं बदला है क्योंकि इनमें बदलाव का प्रावधान नहीं दिया गया है. अभी तक यह ऐक्ट कांग्रेस शासित राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के अलावा गुजरात में लागू नहीं हुआ है.कर्नाटक सरकार का भी कहना है कि अगर दूसरे राज्य जुर्माना कम करते हैं, तो वहां भी विचार किया जाएगा.गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन वाले पश्चिम बंगाल और कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश एवं राजस्थान जैसे गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने पहले ही जुर्माने की रकम में इतने बड़े इजाफे पर सवाल उठा चुके हैं. राजस्थान सरकार ने नया कानून तो लागू कर दिया है  लेकिन जुर्माने की बढ़ी रकम पर विचार करने जा रही है. एमपी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जबकि पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस शासित है.

-sponsered-

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

-sponsored-

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More