By, Shrikant Pratyush
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रांची के लिए दीर्घकालीन पेयजल व्यवस्था बनाए : मुख्य सचिव

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झारखंड के मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से कहा है कि रांची समेत राज्य के तमाम शहरों की भविष्य की आबादी का पूर्वानुमान कर व्यवस्था बनाएं।

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रांची के लिए दीर्घकालीन पेयजल व्यवस्था बनाए : मुख्य सचिव

सिटी पोस्ट लाइव : झारखंड के मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से कहा है कि रांची समेत राज्य के तमाम शहरों की भविष्य की आबादी का पूर्वानुमान कर व्यवस्था बनाएं। मुख्य सचिव ने आज अपने कार्यालय कक्ष में शहरों में जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित बैठक में कहा कि रांची के तमाम डैम आज से 50-60 वर्ष पहले की सोच के परिणाम हैं। हमारे पूर्वजों ने बढ़नेवाली आबादी का पूर्वानुमान कर इनका निर्माण कराया और हमें सौंप गए। हमें भी आनेवाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को देखते हुए जलाशयों का निर्माण करना चाहिए, ताकि बढ़ती आबादी को जलसंकट से नहीं जूझना पड़े। इसके लिए उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को रांची के 50-60 किलोमीटर के दायरे में ऐसे स्थान का सर्वे कराने का निर्देश दिया, जहां जलाशय निर्मित किए जा सकें। वह अपने कार्यालय कक्ष में शहरों में जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित बैठक में बोल रहे थे। मुख्य सचिव ने रांची के डैमों के रख-रखाव और उनकी जल संग्रह क्षमता बढ़ाने का भी निर्देश दिया। पेयजल एवं स्वच्छता सचिव आराधना पटनायक ने बताया कि कांके डैम का कैचमेंट एरिया सिकुड़ गया है, इसे दुरुस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। हटिया डैम को तजना डैम से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। डैम में पर्याप्त पानी है तथा दस वर्ष तक यह पानी बढ़ती आबादी की प्यास बुझाने में सक्षम है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आबादी के बढ़ने की रफ्तार को देखते हुए जलाशयों के पानी को अपर्याप्त बताया। वहीं नई योजना के लिए पेयजल एवं स्वच्छता को पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था करने का भरोसा दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की एक अन्य उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव ने नगर विकास विभाग को ऐसे नियम बनाने को कहा जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से घर लेने के बाद लाभुक दोबारा स्लम में नहीं लौटें। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए चिह्नित सभी तरह की जमीनों के लिए एक नियमावली बनाने को कहा। बैठक में विधि विभाग के प्रधान सचिव संजय प्रसाद, नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन आदि मौजूद थे।

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