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पटना: बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की सड़क परियोजनाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पीएम पैकेज के अंतर्गत बिहार को केंद्र सरकार से लगातार सहयोग मिल रहा है और अब लगभग सभी प्रमुख सड़क योजनाओं को केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है।
मंत्री ने बताया कि पहले जिन तीन योजनाओं की स्वीकृति लंबित थी, उन्हें भी इस वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही, पीएम पैकेज की सभी योजनाओं को औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
एक्सप्रेसवे से मिलेगी रफ्तार
नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित दो प्रमुख एक्सप्रेसवे — रक्सौल-हल्दिया और गोरखपुर-सिलीगुड़ी — को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की पूर्ण सहमति मिल चुकी है। अब जल्द ही इन परियोजनाओं के डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को अंतिम रूप देकर आगे बढ़ाया जाएगा।
33,684 करोड़ की योजनाएं शामिल, 46,000 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया
मंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा भेजे गए ₹46,000 करोड़ के प्रस्ताव में से ₹33,684 करोड़ की योजनाओं को केंद्र से स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त ₹18,000 से ₹20,000 करोड़ की योजनाओं का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ( डीपीआर ) तैयार है, जिसे जल्द ही मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि 15 अगस्त से पहले इन योजनाओं को मंजूरी दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जो शेष योजनाएं बचेंगी, उनकी डीपीआर बनाकर अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
महत्वपूर्ण योजनाओं को मिली हरी झंडी
- अनीसाबाद-एम्स एलिवेटेड फोर लेन परियोजना को ₹1,300 करोड़ की मंजूरी।
- बेतिया-सिवराही गंडक ब्रिज परियोजना को ₹1,800 करोड़ की मंजूरी।
- समस्तीपुर के मेगाडीही घाट पर गंडक ब्रिज के लिए ₹65 करोड़ की स्वीकृति।
- 18 आरओबी (रेल ओवर ब्रिज) के लिए ₹3,758 करोड़ की मंजूरी।
- टू लेन से फोर लेन में अपग्रेडेशन के लिए ₹19,981 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत।
- 7 बाईपास परियोजनाओं के लिए ₹6,000 करोड़।
- टू लेन चौड़ीकरण के लिए ₹15 करोड़ की योजना।
कुल स्वीकृत योजनाएं: ₹33,464 करोड़ : अंत में नितिन नवीन ने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि हर लंबित और प्रस्तावित योजना पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए, ताकि बिहार की सड़कों का चेहरा पूरी तरह बदल सके।
