बिहार के स्थानीय जन-प्रतिनिधियों नीतीश सरकार का चुनावी तोहफा.

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By Rahul

Bihar News: बिहार में बढ़ेगी , आर्म्स लाइसेंस भी मिलेगा, चुनावी साल में नीतीश सरकार के 6 बड़े ऐलान

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुखिया को चुनावी तोहफा दे दिया है. सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं.  बिहार में मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्यों तथा सरपंच, उप सरपंच एवं पंचों का वेतन बढ़ाया जाएगा. बिहार में अब मुखिया समेत तमाम पंचायत प्रतिनिधियों का मासिक भत्ता डेढ़ गुना बढ़ा दिया जाएगा. यानि मुखिया जी को पहले 5000 रुपये मिलता और अब उन्हें 12500 रुपये प्रति माह मिलेंगे.

इन फैसलों का असर  विधानसभा चुनावों में भी दिखने को मिल सकता है.  ग्राम पंचायत के मुखिया को मनरेगा योजना में अब तक 5 लाख रुपये तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति प्राप्त थी, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है. पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते को डेढ़ गुना बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देने की भी स्वीकृति मिल गयी है. राज्य के सभी ग्राम पंचायत में इस वर्ष होने वाले चुनाव से पहले पंचायत सरकार भवन तैयार करने का निर्देश दिया गया है. पंचायत सरकार भवन बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘संवाद’ में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के प्रतिनिधियों के साथ पंचायती राज से जुड़े फैसलों का चुनाव पर पड़ेगा .

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2006 में पंचायती राज संस्थाओं और 2007 में नगर निकाय के चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था. हमने महिलाओं के उत्थान के लिए काफी काम किया है और वे समाज में नेतृत्व कर रही हैं. सभी वर्गों के विकास के लिए हमने काम किया है. यह स्पष्ट है कि ये छह फैसले पंचायती राज से जुड़े प्रतिनिधियों को बड़ा लाभ देंगे, जिसका प्रभाव विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा.

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