सिटी पोस्ट लाइव :बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश की मूलनिवासी महिलाओं को राज्य के सभी सरकारी सेवाओं और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में 35% आरक्षण की सुविधा मिलेगी.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में 43 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है.गौरतबलब है कि लंबे समय से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी मूलनिवासी महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे थे. नीतीश सरकार ने अब यह पूरी करते हुए सिर्फ बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात कही है. पहले मिलने वाला 35% आरक्षण सभी महिलाओं को मिल रहा था चाहे वह राज्य की मूलनिवासी हो किसी अन्य प्रदेश की मूलनिवासी हो.
साल 2025/26 में डीजल अनुदान योजना के /तहत 100 करोड रुपए की योजना को स्वीकृति मिली है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गेहूं बीज विस्थापन दर में बढ़ोतरी के लिए 65 करोड रुपए की स्वीकृति मिली है.मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना अंतर्गत राज्य के पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों के बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 और 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने पर मोहर लगाई गई है.बिहार में नीतीश सरकार ने युवा आयोग बनाने का फैसला किया है. इसके तहत सरकार द्वारा गठित युवा आयोग में अध्यक्ष सहित 10 लोग होंगे शामिल. एक अध्यक्ष दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य युवा आयोग में होंगे. जिनकी अधिकतम उम्र 45 साल होगी.
