बिहार सरकार की नई पहल: ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ लॉन्च, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम

Ritu Raj

सिटी पोस्ट लाइव
बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सूक्ष्म स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एनडीए सरकार ने एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल इस योजना का उद्घाटन किया और इसके लिए एक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल भी लॉन्च किया।

योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा व्यक्त की है कि सरकार के इस सहयोग से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। यह पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देगी, बल्कि छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए भी प्रेरित करेगी, जिससे पारिवारिक आय में वृद्धि होगी और पलायन (आउट-माइग्रेशन) की समस्या को कम करने में भी मदद मिलेगी।

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मिलेंगी दो चरणों में वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को शुरुआती तौर पर 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में (डीबीटी) भेजी जाएगी। यह राशि उन्हें अपना व्यवसाय या आजीविका गतिविधि शुरू करने में मदद करेगी। यदि व्यवसाय में प्रगति दिखाई देती है, तो छह महीने के बाद प्रदर्शन और मूल्यांकन के आधार पर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

यह योजना ग्रामीण विकास विभाग के तहत बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसायटी (जीविका) की मदद से लागू की जाएगी। इस योजना के प्रमुख लाभार्थी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सदस्य, जिन्हें जीविका दीदी के नाम से जाना जाता है, होंगी।

रोजगार और सशक्तिकरण की नई राह
यह योजना बिहार सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जीविका दीदियों के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर इसकी पहुँच सुनिश्चित करेगा। इससे उन महिलाओं को सीधे लाभ मिलेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं और जिनके पास सीमित संसाधन हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि यह महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करती है।

इस पहल से उम्मीद है कि बिहार में महिला उद्यमियों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। सरकार का यह कदम महिलाओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा, जिससे वे न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगी।

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