प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, लेकिन उनके भाषण का विषय अभी आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि वे हाल ही में संसद में हुई घटनाओं और महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं।
दरअसल, लोकसभा में शुक्रवार को महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव में लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की बात कही गई थी। मतदान के दौरान 298 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 230 ने विरोध में वोट दिया, जबकि बिल पास करने के लिए 352 वोट जरूरी थे। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि महिला आरक्षण का समर्थन न करना एक बड़ी गलती है, जिसके राजनीतिक परिणाम सामने आ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले 12 वर्षों में यह पहला अवसर है जब सरकार लोकसभा में कोई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने में सफल नहीं हो पाई।
गौरतलब है कि इस स्थिति के चलते अब लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से पहले लागू नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि 2029 के आम चुनावों में यह व्यवस्था लागू होने की संभावना नहीं है। सरकार द्वारा लाए गए अन्य दो विधेयक(परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल 2026) को भी मतदान के लिए पेश नहीं किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये दोनों प्रस्ताव मुख्य विधेयक से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन पर अलग से वोटिंग की आवश्यकता नहीं समझी गई।
