सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में हैं. नीतीश कुमार प्रशासनिक स्तर पर लगातार बदलाव कर रहे हैं.अब उन्होंने चार आयोगों के सभी अध्यक्षों और सदस्यों को पद से हटा दिया है. आयोग भी भंग कर दिए गए हैं .जिन आयोगों को भंग कर दिया गया है उसमें अतिपिछड़ा आयोग, महादलित आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का नाम शामिल हैं.इन सभी आयोगों के सभी सदस्यों को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त कर दिया गया है.
शुक्रवार को सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को हटा दिया गया था और इसके अलावा 20 सूत्री कमिटी भी भंग कर दी गई. शनिवार को नीतीश सरकार ने राज्य के चारों महत्वपूर्ण आयोगों को भंग करने का फैसला लिया है. जो जानकारी मिली है उसके अनुसार समान प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने इनसे संबंधित अलग-अलग अधिसूचना जारी की है. इन अयोगी के सदस्यों को लोकहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण के मद्देनजर पदमुक्त किया गया है.
अब इन सभी आयोगों का नए सिरे से गठन किया जाएगा. शुक्रवार को नीतीश सरकार द्वारा सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को हटा दिया गया था और साथ ही महागठबंधन सरकार के दौरान जो मंत्री थे उन्हें जिलों का प्रभार सौंपा गया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों महागठबंधन से नाता तोड़कर राज्य में एनडीए की सरकार बना ली. अब कैबिनेट विस्तार के बाद फिर से जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए जाएंगे. इसके साथ ही नीतीश कुमार की सरकार ने सभी 38 जिलों में भी 20 सूत्री कमेटी को भी भंग करने का अहम फैसला लिया है.