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बिहार सरकार ने राज्य में पुलों की सुरक्षा और दीर्घकालिक उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में IIT पटना और IIT दिल्ली के साथ समझौता (MoU) किया गया है। इस समझौते के तहत, दोनों प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान बिहार के 85 बड़े पुलों की हेल्थ रिपोर्ट तैयार करेंगे।
कार्यक्रम में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि यह समझौता पुलों की संरचनात्मक जांच, तकनीकी विश्लेषण और भविष्य में संभावित मरम्मत की दिशा में बेहद अहम साबित होगा। उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लागू की है। इस नीति के अंतर्गत पुलों के रखरखाव, निरीक्षण और समय-समय पर मरम्मत की रूपरेखा तय की गई है।
इस समझौते के ज़रिए पुलों की संरचना का साइंटिफिक एनालिसिस होगा, जिससे समय रहते संभावित खतरों का पता लगाकर दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि यह पहल राज्य के बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाएगी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
