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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद भवन में ऐतिहासिक 9वीं बार बजट पेश करते हुए देश की आर्थिक दिशा का नया रोडमैप जारी किया। रविवार की सुबह जब वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत की, तो उनके शब्दों में केवल आंकड़े नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की स्पष्ट झलक दिखाई दी। उन्होंने जोर देते हुए कहा, “हमारा लक्ष्य आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को उपलब्धता में बदलना है।”
वित्त मंत्री ने अपने संबोधन के शुरुआती पलों में ही अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), किसान, युवा और गरीब तबकों का विशेष उल्लेख कर यह साफ कर दिया कि इस बार की वित्तीय नीतियां समाज के हर अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं।
अर्थव्यवस्था के ‘6 स्तंभ’: विकसित भारत की नई नींव
अर्थव्यवस्था को टिकाऊ और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए वित्त मंत्री ने छह प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया है, जिन्हें इस बजट का आधार माना जा रहा है:
- विनिर्माण (Manufacturing): वैश्विक प्रतिस्पर्धा का नया दौर
पहले स्तंभ के रूप में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य भारत को केवल घरेलू बाजार तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि इसे ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बनाना है। ‘मेक इन इंडिया’ के अगले चरण में रणनीतिक सीमाओं को लांघकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर ध्यान दिया जाएगा। - विरासत और परंपरा
सीतारमण ने स्पष्ट किया कि आधुनिकता की दौड़ में भारत अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक आर्थिक जड़ों को नहीं भूलेगा। ग्रामीण और पारंपरिक अर्थव्यवस्था से जुड़े उद्योगों को नई तकनीक के साथ जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित करने का खाका तैयार किया गया है। - चैंपियन MSME का निर्माण
छोटे और मझोले उद्योगों को ‘चैंपियन’ बनाने के लिए नीति, पूंजी और बाजार तक पहुंच को सुगम बनाया जाएगा। वित्त मंत्री के अनुसार, एमएसएमई ही आत्मनिर्भर भारत और रोजगार सृजन की असली रीढ़ हैं। - मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर
चौथे स्तंभ के रूप में बुनियादी ढांचे के विकास को रखा गया है। सड़कों, रेल और पोर्ट्स के जाल को बिछाने के लिए रिकॉर्ड बजटीय आवंटन की उम्मीद है, ताकि व्यापार करने की लागत (Cost of Doing Business) को कम किया जा सके। - स्थिरता और भरोसा
पांचवें बिंदु में सरकार ने नीतिगत स्थिरता पर जोर दिया। निवेशकों और आम जनता के बीच भरोसे का माहौल बनाने के लिए कर प्रणाली और व्यापारिक नियमों को सरल और स्थिर रखा जाएगा। - सिटी इकोनॉमिक ज़ोन
छठे और आखिरी स्तंभ के रूप में ‘सिटी इकोनॉमिक ज़ोन’ की घोषणा की गई। इसके तहत चुनिंदा शहरों को ‘आर्थिक इंजन’ के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ व्यापार, नवाचार और रहने की सुविधाएं विश्व स्तरीय होंगी।
समावेशी विकास का सियासी संदेश
वित्त मंत्री का यह बजट भाषण एक ऐसा दस्तावेज बनकर उभरा है जहाँ विकास, न्याय और समावेशन एक ही धरातल पर खड़े दिखते हैं। विनिर्माण से लेकर शहरी विकास तक, सरकार ने हर उस क्षेत्र को छूने की कोशिश की है जो भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
