दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड, जमीन अधिग्रहण का मामला उलझा.

सिटी पोस्ट लाइव : दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण में बड़ा पेंच फंस गया है. इस एलिवेटेड सड़क के निर्माण के लिए जिला प्रशासन द्वारा 64.1509 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है.इसमें 20 एकड़ जमीन सरकारी और रेलवे की है. दानापुर स्टेशन के पास रेलवे से एनओसी लेने की प्रक्रिया जारी है. बाकी करीब 45 एकड़ जमीन का मुआवजा करीब 195 करोड़ किसानों को देना है. लेकिन, अबतक दानापुर अंचल की महज 4 एकड़ जमीन का मुआवजा करीब 26 करोड़ बांटा जा सका है. बाकी का मुआवजा लेने से किसानों  ने इनकार कर दिया है. कैंप लगाने के बावजूद किसानों ने मुआवजा लेने के लिए आवेदन नहीं दिया.किसानों को  कृषि भूमि का मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि वे व्यावसायिक और आवासीय भूमि का मांग कर रहे हैं. जमीन की प्रकृति में बदलाव करने के लिए दर्जनों किसानों ने प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील दायर की है.

जिन लोगों  ने मुआवजा लिया है, उनकी जमीन आवासीय श्रेणी में शामिल थी. इस संबंध में पूछे जाने पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रंजन कुमार चौधरी ने कहा कि बसावट वाले इलाके में आवासीय भूमि और खेती वाले इलाके में कृषि भूमि का मुआवजा दिया जा रहा है. लेकिन, ज्यादातर किसानों की मांग आवासीय भूमि का मुआवजा देने की है. जमीन की प्रकृति में बदलाव होने के बाद ही यह मांग पूरी की जा सकती है. इसके लिए पटना प्रमंडल में कुछ किसानों ने अपील दायर की है. फैसला होने के बाद मुआवजा वितरण होगा.शेष किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है.

बिहटा और दानापुर अंचल के बिशुनपुरा, गोढ़ना, नेउरा, उसरी खुर्द, खेदलपुरा, पैनाठी, महादेवपुर फुलारी, श्रीरामपुर, दरियापुर, कन्हौली आदि मौजा के किसानों ने मुवावजा  लेने से इनकार किया है. इनकी मांग आवासीय या व्यावसायिक भूमि का मुआवजा देने की है.इस 25 किमी एलिवेटेड रोड का निर्माण एनएचएआई को करना है. यह काम अप्रैल-मई से होना था. लेकिन, एनएचएआई ने जिस एजेंसी को काम दिया था उसके ब्लैकलिस्टेड होने के कारण टेंडर कैंसिल हो गया. अब री-टेंडर करने की तैयारी चल रही है. एनएचएआई के अधिकारियों के मुताबिक 2161 करोड़ की लागत से 25 किमी एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य होना है.