चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया की समय सीमा को एक सप्ताह बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य मतदाताओं को आगामी चुनावों से पहले वोटर लिस्ट में अपने नाम की सही जानकारी सुनिश्चित करने का अतिरिक्त समय देना है। अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने और वोटिंग सेंटर्स की पुनर्व्यवस्था का काम 11 दिसंबर 2025 तक पूरा करना होगा।
चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया अब 11 दिसंबर तक पूरी की जा सकती है। इसका प्रभाव प्रमुख रूप से राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में दिखाई देगा। इसके अलावा केरल, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी इसका असर महसूस होगा। अब वोटर लिस्ट रिविजन से जुड़े सभी चरण नई तयशुदा तारीखों के अनुसार पूरे किए जाएंगे।
दरअसल, एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक और अपडेट रखना है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हों। विशेष रूप से उन राज्यों में, जहां आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें, यह प्रक्रिया मतदाताओं के अधिकार सुनिश्चित करने और सभी योग्य वोटर्स को सूची में शामिल करने में अहम भूमिका निभाती है। डेडलाइन बढ़ने से अब लोगों को अपने नाम की पुष्टि और सुधार करने के लिए अतिरिक्त समय मिला है।
