सिटी पोस्ट लाइव
बिहार की नीतीश सरकार ने 70 हजार करोड़ रूपये का हिसाब किताब नहीं देनेवाले विभागों के खिलाफ बड़ी कारवाई की है।गौरतलब है कि कैग रिपोर्ट के खुलासे के बाद से बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने में जुटा है कि 70 हजार करोड़ का घोटाला हो गया है। विपक्ष को जबाब देने के लिए अब सरकार ने 3 विभागों पर एक्शन लिया है।वित्त विभाग ने पंचायती राज, नगर विकास और शिक्षा विभाग में धन की निकासी पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि जब तक ये तीनों विभाग पिछला हिसाब नहीं दे देते ये आगे धन निकासी नहीं कर सकेंगे।
बिहार सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 तक 70,877.61 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) और 9,205.76 करोड़ रुपये के आकस्मिक व्यय (एसी बिल) के बदले कोई विस्तृत लेखा (डीसी बिल) प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए राज्य वित्त विभाग ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे इन राशि का विस्तृत हिसाब बिहार के महालेखाकार कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराएं। साथ ही पंचायती राज, नगर विकास व आवास और शिक्षा विभाग की निकासी पर आंशिक रोक लगा दी गई है।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक पिछली निकासी का पूरा लेखा-जोखा जमा नहीं किया जाता तब तक इन विभागों को कोषागार या बैंक खातों से कोई नई निकासी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल सबसे ज्यादा बकाया पंचायती राज, शिक्षा और नगर विकास विभाग पर है।
