सिटी पोस्ट लाइव
बिहार को झकझोर देने वाले नीट छात्रा संदिग्ध मौत मामले में आज पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतका के पिता द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे निष्पादित (Dispose) कर दिया। हाईकोर्ट ने साफ किया कि चूंकि राज्य सरकार पहले ही इस संवेदनशील मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप चुकी है, इसलिए अब इस याचिका पर अलग से किसी आदेश का औचित्य नहीं रह गया है।
न्यायालय ने कहा- जांच एजेंसी को स्वतंत्र रहने दें
न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की एकलपीठ में हुई इस सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार की ओर से कोर्ट की निगरानी में जांच (Court-Monitored Probe) की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाईकोर्ट के कार्यरत जज की देखरेख में सीबीआई काम करे। हालांकि, अदालत ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट आने से पहले ही मॉनिटरिंग का आदेश देना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने जोर दिया कि सीबीआई एक सक्षम और स्वतंत्र एजेंसी है, उसे निष्पक्षता से काम करने देना चाहिए।
पुलिस अधिकारियों पर लगाए ‘धमकाने’ के संगीन आरोप
सुनवाई के दौरान पीड़ित पिता नवीन कुमार ने बिहार पुलिस के आला अधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें राज्य के डीजीपी और पटना एसएसपी की ओर से कथित तौर पर धमकाया जा रहा है। पीड़ित परिवार का दावा है कि उन पर लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि वे अपनी बेटी की मौत को ‘आत्महत्या’ मान लें और मामले को आगे न बढ़ाएं। इन आरोपों ने मामले की संवेदनशीलता को और बढ़ा दिया है।
दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे जांच में सीबीआई का पूरी तरह सहयोग करें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में जांच प्रक्रिया या अंतिम रिपोर्ट में किसी प्रकार की त्रुटि या पक्षपात नजर आता है, तो याचिकाकर्ता को दोबारा हाईकोर्ट आने की पूरी स्वतंत्रता होगी।
बता दें कि इस मामले को लेकर बिहार में सड़क से लेकर सदन तक सियासी संग्राम मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार को कानून-व्यवस्था पर घेर रहा है। अब सबकी निगाहें सीबीआई की कार्रवाई पर टिकी हैं कि क्या वह इस रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझा पाएगी।
