सिटी पोस्ट लाइव : शिक्षक नियमावली और डोमिसाइल के मुद्दे पर भाकपा माले, माकपा और भाकपा के नेता अपनी ही महागठबंधन की सरकार की घेराबंदी में जुटे हैं. बुधवार को संयुक्त बैठक कर बाम दल के नेताओं  ने शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल को खत्म किए जाने और नियमावली पर पुनर्विचार की मांग सरकार से की.वाम नेताओं ने कहा कि 10 जुलाई से शुरू हो रहे बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान सदन में सरकार को वाजिब सवालों का जवाब देना होगा.

वाम नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि 2020 के महागठबंधन के संकल्प पत्र में सभी शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई थी. यह बात सही है कि उस समय महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल नहीं थे, लेकिन वर्तमान सरकार का संकल्प वही होना चाहिए, जो 2020 के महागठबंधन के घोषणापत्र में था.वाम नेताओं ने मांग करते हुए कहा कि सरकार शिक्षक नियमावली 2023 पर पुनर्विचार करे और परीक्षा की बाध्यता हटाए. शिक्षक अभ्यर्थियों की परेशानियों को सुनें और उनके प्रतिनिधियों से भी बातचीत करे.

बीजेपी भी इस मामले को लेकर सरकार की घेराबंदी में जुटी है. पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद रामकृपाल यादव ने  कहा है कि आगामी 13 जुलाई को भाजपा विधानसभा मार्च करेंगी. यह मार्च गांधी मैदान से शुरू होगा और पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचेगा. श्री यादव ने कहा कि पिछले शनिवार को भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस मार्च के जरिए सरकार से दस लाख लोगों को नौकरी देने के वादे के मामले पर जवाब मांगा जाएगा.