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आनंद मोहन रिहाई का SC/ST आयोग ने किया विरोध.

SC/ST ने कहा- अपराधी को बचाने के लिए सरकार बदल देती कानून, सरकार को भेजेगें नोटिस .

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सिटी पोस्ट लाइव : आनंद मोहन की रिहाई का भले कोई राजनीतिक दल विरोध न करे लेकिन एससी एसटी आयोग ने आपति जताई है.आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदु बाला ने कहा कि बिहार में अपराधी को बचाने के लिए कानून तक बदल डालेंगे? गोपालगंज डीएम हत्या मामले में आनंद मोहन पर केस चल चल रहा. उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए संविधान में संशोधन किया गया. केस को कैसे सरकार चेंज कर सकती है? आनंद मोहन को बचाने के लिए सरकार क्या-क्या कर सकती ये समझ से पड़े हैं. ऐसे में क्या अनुसूचित जाति के लोग खुद को बिहार में सुरक्षित महसूस करेंगे?

 

आयोग के अध्यक्षा ने कहा कि सरकार कानून बनाती है कि अपराध कम हो न कि अपराध को बढ़ावा दिया जाए. इस तरह से कानून बदल देंगे तो अपराधी बेखौफ होकर घूमेंगे. फिर कैसा संशोधन करते हो आप यह जांच का विषय है.उन्होंने कहा कि कमीशन इसका संज्ञान लेगा और सरकार को नोटिस जारी करेगा. हमें जवाब चाहिए कि किस नियम के तहत इसको बदला गया?उन्होंने कहा कानून बदलने की जरूरत उस समय पड़ती है जब कोई गलत कर रहा होता है.यहाँ तो गलत करनेवाले को बचाने के लिए कानून बदला जा रहा है.

 

योगी मॉडल की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को देखिए कैसे सख्ती से कानून का पालन हो रहा है. अपराधी थरथर का कांप रहे हैं. बिहार में अपराधियों को बाहर लाने के लिए कानून बदला जा रहा है. यह चिंता का विषय है. क्या अनुसूचित जनजाति के लोग बिहार में सहम सहम कर रहेंगे. इसे कमीशन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब सरकार को देना होगा और बिहार सरकार इसका हमे जवाब देगी.

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