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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार में 1 फरवरी से ई-ऑफिस पद्धति लागू की जाएगी। इसके तहत, अब सभी सरकारी कार्य कंप्यूटर के जरिए होंगे और कागजात फाइल की जगह कंप्यूटर में रहेंगे। यह व्यवस्था खासकर आंचल, प्रखंड और एन कार्यालयों में लागू की जाएगी। इस बदलाव से सरकारी कामकाजी प्रक्रिया में तेजी आएगी और एक क्लिक में सभी जानकारी सामने आ जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कदम से प्रशासनिक कामकाजी दक्षता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
वहीं सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों को पेपरलेस बनाने का निर्णय लिया है, जिसका मतलब है कि अब फाइलों का बोझ नहीं होगा और सभी काम कंप्यूटर पर ही होंगे। इस व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि सरकारी कामकाजी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी। इस नए सिस्टम को ई-ऑफिस नाम दिया गया है। इसके माध्यम से सभी सरकारी दफ्तर जैसे समाहरणालय, अंचल कार्यालय, एक दूसरे से डिजिटल रूप से जुड़े रहेंगे। फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में लगने वाला समय अब कम होगा, जिससे काम तेजी से होगा। इससे आम लोगों को भी फायदा होगा क्योंकि उन्हें अपने काम के लिए अब कम इंतजार करना पड़ेगा।
सरकार ने इस बदलाव के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी कर्मचारियों को ई-ऑफिस सिस्टम के तहत काम करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे नई प्रणाली को अच्छे से समझ सकें और किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करें। ट्रेनिंग में कर्मचारियों को फाइलों को कैसे बनाना है, कैसे भेजना है और उन पर कार्रवाई कैसे करनी है, इसकी जानकारी दी जा रही है। शिवहर जिले में भी कर्मचारियों को तीन दिन का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड और अंचल के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण में उन्हें यूजर आईडी भी दी गई, ताकि वे ई-ऑफिस सिस्टम पर लॉगिन कर सकें।
इस प्रशिक्षण को पटना से बुलाए गए विशेषज्ञों ने दिया। परियोजना अभियंता आनंद प्रकाश मिश्रा, मंजय और आशुतोष कुमार भास्कर ने कर्मचारियों को ई-ऑफिस सिस्टम के कार्यप्रणाली और इसके लाभों के बारे में बताया। डीपीआरओ आफताब करीम ने बताया कि बिहार सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश पर 1 फरवरी 2025 से पूरे राज्य में ई-ऑफिस सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। इससे फाइलों के निपटारे में तेजी आएगी और काम में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
