सिटी पोस्ट लाइव
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने इस बजट को देश और विशेष रूप से बिहार की प्रगति को रफ्तार देने वाला ‘स्वागत योग्य’ कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल प्रगतिशील है, बल्कि इसमें ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्यों को हासिल करने का स्पष्ट रोडमैप दिखाई देता है।
हाई-स्पीड रेल और जलमार्ग: बिहार बनेगा लॉजिस्टिक हब
मुख्यमंत्री ने बजट में घोषित 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के बीच से होकर गुजरेगा, जिससे राज्य में कनेक्टिविटी का नया युग शुरू होगा। इसके साथ ही, देश में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने के फैसले की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पटना में ‘जहाज मरम्मत सुविधा’ (Ship Repair Facility) शुरू होने से बिहार के उत्पादों का निर्यात आसान होगा और व्यापारिक गतिविधियों में जबरदस्त उछाल आएगा।
‘पूर्वोदय’ योजना से औद्योगिक निवेश को मिलेगी संजीवनी
नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोदय राज्यों और उत्तर-पूर्व क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की नीति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस विशेष फोकस से बिहार को औद्योगिक निवेश, बेहतर आधारभूत संरचना और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि शहरी विकास के लिए किए गए प्रावधान बिहार में शहरीकरण की प्रक्रिया को तेज करेंगे।
रोजगार और सेमीकंडक्टर मिशन पर जोर
बजट में सेमीकंडक्टर मिशन के लिए ₹40,000 करोड़ के सहयोग और महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना की घोषणा को मुख्यमंत्री ने युवाओं के भविष्य के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि बड़े टेक्सटाइल पार्क और नई रोजगार योजनाओं से न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए अवसरों के द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह बजट राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने और बिहार को एक औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।
