सिटी पोस्ट लाइव :जातीय जनगणना के बाद नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. बिहार में गरीब परिवारों को रोजगार के लिए सरकार दो-दो लाख रुपए देगी. यह राशि तीन किश्तों में मिलेगी. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के अनुसार उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गई है. इसके तहत बिहार में चिन्हित 94 लाख 33 हजार 312 गरीब परिवारों के एक-एक सदस्य को दो-दो लाख रुपए सहायता राशि के रूप में मिलेंगे.
मुख्यमंत्री ने जातीय गणना के बाद ही गरीब परिवारों को दो-दो लाख रुपए देने की घोषणा की थी. यह राशि लाभुकों को तीन किश्तों में दी जाएगी. पहले साल 25 फीसदी, दूसरे साल 50 फीसदी और तीसरे साल 25 फीसदी राशि देगी.यह योजना पांच वर्षों के लिए लागू की गयी है. वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए, 2024-25 में सांकेतिक रूप से 1,000 करोड़ रुपए, कुल 1,250 करोड़ की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. बैठक में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत बिहार निवास, नई दिल्ली के पुनर्विकास कार्य के लिए भवन निर्माण विभाग द्वारा समर्पित प्राक्कलन के तहत 121.83 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से गुर्दा रोग के अंतर्गत गुर्दा प्रत्यारोपण का सफल चिकित्सोपरांत प्रत्येक मरीज के लिए नियमित दवा के लिए प्रथम वर्ष के लिए छह – छह माह पर दो किश्तों में कुल राशि 2,16,000 रुपए के चिकित्सीय अनुदान की स्वीकृति दी गई है.