सिटी पोस्ट लाइव : पटना हाई कोर्ट ने बिहार में चल रही जातिगत गणना पर रोक लगा दी है. पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार जाति आधारित सर्वे कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और इसे कराएगी. उन्होंने कहा कि गरीबी, बेरोजगारी हटाने और जनकल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए सरकारों को वैज्ञानिक आंकड़ों की जरूरत होती है. इसके लिए ही हमारी सरकार सभी जातियों और वर्गों को सम्मिलित कर जाति आधारित सर्वे करवा रही है. ये बात सभी को पता है. ये जातीय जनगणना नहीं है. ये कास्ट बेस सर्वे है.
तेजस्वी यादव ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लोग जाति आधारित सर्वे पर रोक लगने से खुशी मना रहे है. ये दोहरे चरित्र के लोग है. केंद्र में इनकी सरकार जातिगत जनगणना से मना करती है. किसी भी बीजेपी शासित प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा. ये तो आरक्षण समाप्त करने और करवाने वाले लोग है. देश की बहुसंख्यक जनता इनकी सच्चाई से अवगत हो चुकी है.
बिहार के डेप्युटी सीएम ने कहा कि आज नहीं तो कल जातीय जनगणना तो करानी ही पड़ेगी, फिर चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो. बिना इसके न राज्य आगे बढ़ सकता है, न तरक्की हो सकती है, न गरीबी दूर हो सकती है और ना ही पिछड़ापन. ये तो करानी ही पड़ेगी. इसको देखते हुए हम लोगों ने केंद्र सरकार से इसकी मांग की. जब केंद्र सरकार ने जातीय गणना के लिए मना कर दिया तो हम लोग अपने ही साधनों से जातीय आधारित सर्वे करा रहे थे.केंद्र सरकार तो बिहार को न विशेष राज्य का दर्जा देती है ना विशेष पैकेज देती है..और जब हम लोग अपने बलबूते समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद लोगों तक खुशियां पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी के लोग खुशिया मनाते हैं। बीजेपी के लोग चाहते ही नहीं कि जातीय आधारित सर्वे हो.