सिटी पोस्ट लाइव :. नीतीश कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने शुक्रवार को 69 एजेंडे पर मुहर लगाई है. गया शहर अब गया जी के नाम से जाना जाएगा. ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के परिवारों को 50 लाख की राशि दी जाएगी. बिहार के सरकारी कर्मियों का डीए (DA) भी बढ़ाया गया है. बिहार में कैंसर की रोकथाम के लिए अलग से एक कमिटी का गठन किया जाएगा जो कैंसर केयर और रिसर्च पर काम करेगी. वहीं सुशील मोदी की जयंती अब राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी.
जीविका दीदियों के लिए अलग बैंक होगा, जहां से जीविका दीदी लोन ले सकेंगी. जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अब ग्रामीण स्तर पर पंचायत सचिव के माध्यम से किया जा सकेगा. नए आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अनुमति मिली है. पंचायत सरकार भवनों के लिए 27 अरब की राशि स्वीकृत की गई है और सभी पंचायत भवनों में सुधा मिल्क पार्लर खोले जाएंगे. दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग से गया शहर को गया जी करने का प्रस्ताव आया था जिस पर आज बिहार कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है.
बिहार में चुनावी साल को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. 2 प्रतिशत डीए बढ़ाने की भी मंजूरी मिल गयी है. बिहार में सरकारी सेवकों पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से मिलेगा 53 प्रतिशत की जगह 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से अब तक बकाया भी जोड़ा कर दिया जाएगा. महंगाई भत्ता जो बढ़ाई गई है उस राज्य सरकार पर 1070 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.
शहीदों के लिए जो 50 लख रुपए की राशि सरकार ने बढ़ाई है वह केवल ऑपरेशन सिंदूर के लिए ही है अलग-अलग समय में शहीदों के लिए अलग-अलग राशि अब तक बढ़ाई गई है. 21 लाख सीएम सहायता कोष और 29 लाख राज्य सरकार के कोष से बढ़ाई गई है.छपरा जिले के सोनपुर को नगर परिषद बना दिया गया. औरंगाबाद के मदनपुर को भी नगर पंचायत बना दिया गया.जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को 25 से 26 26 से 29 30 तक बढ़ा दिया गया है.
दरभंगा जिले के जलापूर्ति के लिए 186 करोड रुपए की मंजूरी मिली है.औरंगाबाद जिले के जलापूर्ति के लिए 72 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है.सोनपुर में सोनपुर आयोजन क्षेत्र की विस्तार को मंजूरी मिल गई है.बोधगया शहर के लिए जल पूर्ति परियोजना को मंजूरी दी गई है.पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 900 ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार बनाने को मंजूरी दी गई है.बिहार के कई जिले में केंद्रीय विद्यालय संगठन का विद्यालय बनेगा.
सहकारिता विभाग के अंतर्गत 498 पदों की स्वीकृति दी गई.बिहार सरकार की नौकरियों में अब बिहार के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग को ही क्षैतिज आरक्षण मिलेगा.मुख्य जांच आयुक्त के कार्यालय में 125 पदों की स्वीकृति बिहार में कैंसर की बीमारी के लिए कैंसर केयर अप रिसर्च सोसाइटी का गठन होगा.राज सरकार ने पांच डॉक्टरों को सेवा से अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त कर दिया है.बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में अब शिक्षा विभाग के अंतर्गत के नियुक्त शिक्षक को प्रति नियुक्त किया जाएगा.भागलपुर में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनेगा.अररिया में अल्पसंख्यक विद्यालय बनेगा.गोपालगंज में भी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनेगा.
