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पटना। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों को आनंद और सम्मान देने का जो प्रयास किया है, वह बेहद सराहनीय है। बिहार की लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, और राज्य में 90% से अधिक किसान सीमांत और लघु श्रेणी के हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके सपनों को साकार करने का अवसर सरकार को मिला है, और इसे बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी।
कृषि के विकास की योजनाएँ
विजय सिन्हा ने बताया कि पूर्व कृषि मंत्रियों के अनुभवों को संग्रहित कर राज्य की कृषि नीति को और मजबूत किया जाएगा। वर्तमान में कृषि के लिए चौथा रोडमैप 2023 से 2028 तक लागू किया गया है, जिससे किसानों को नई सुविधाएँ मिलेंगी। राज्य में अब तक एक करोड़ किसान पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 80 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, इस बार से मैसूर की खरीद की भी घोषणा कर दी गई है, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। साथ ही, कृषि से संबंधित एक बड़ा मेला 7 से 9 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा, जहाँ किसानों को नवीनतम तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
देश के किसानों को जोड़ रहीं सड़क योजनाएं
सरकार देश के किसानों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क योजना से जोड़ रही है, ताकि उनके लिए बाजार और सुविधाओं तक पहुंच आसान हो सके। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पहले के विभागों द्वारा की गई उपलब्धियों को जनता के सामने लाने के लिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती रही है। सरकार ने विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने का काम किया है।
विजय सिन्हा ने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सदन में पथ निर्माण विभाग में हुई अनियमितताओं को उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए शांत बैठ गए। उन्होंने सवाल उठाया कि विपक्ष के नेता जब दो वर्षों तक मंत्री थे, तब उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारी सरकार ने न केवल कार्रवाई की बल्कि ब्लैकलिस्ट करने के भी आदेश जारी किए हैं।
अगुआई पुल मामले में उच्च स्तरीय जांच के निर्देश
अगुआई पुल को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एसपी सिंघल के खिलाफ आवश्यक कागजात नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब कुछ जरूरी दस्तावेज सरकार को प्राप्त हुए हैं। एजेंसी को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है। मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी गड़बड़ी करेगा, वह खुद को बचाने के लिए कोई न कोई गलत कदम उठाएगा—कभी आगजनी करेगा तो कभी फाइलें गायब कर देगा। लेकिन सरकार पूरी तरह सतर्क है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
खनन विभाग में सुधार
विजय सिन्हा ने अपने कार्यकाल में खनन विभाग में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि अब राज्य में लगभग 95% ओवरलोडिंग बंद कर दी गई है। खनन विभाग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, बुनियादी ढांचे और विकास के हर क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है और भविष्य में भी सुधार की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
