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पटना : राज्य में अब सभी नगर निगम और नगर परिषद के उप महापौर/उप मुख्य पार्षद को महापौर की तर्ज पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस फैसले के बारे में नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री श्री जिवेश कुमार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि उप महापौर और उप मुख्य पार्षद को अब महापौर के समान सभी अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होंगी।
इस नए निर्णय से स्थानीय प्रशासन में काफी बदलाव आएगा और उप महापौर/उप मुख्य पार्षद के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को और अधिक महत्व दिया जाएगा। मंत्री श्री जिवेश कुमार ने बताया कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य यह है कि नगर निगम और नगर परिषद के विकास कार्यों में उप महापौर/उप मुख्य पार्षद का योगदान बढ़ सके। साथ ही, उन्हें उनके पद की गरिमा के अनुरूप सुविधाएं प्रदान करने से वे अपने कार्यों को और भी प्रभावी तरीके से निभा सकेंगे।
श्री कुमार ने यह भी बताया कि यह कदम स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। अब उप महापौर और उप मुख्य पार्षद को कार्यालय संचालन, शहरी योजनाओं और नगर निगम के प्रशासनिक कामों में बेहतर तरीके से अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। इससे नगर निगम और नगर परिषद के विकास कार्यों में तेजी आएगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
इस फैसले से नगर निगम और नगर परिषदों के कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उप महापौर/उप मुख्य पार्षद को मिलने वाली सुविधाओं से उनका मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों को निभा सकेंगे।
अगले कुछ दिनों में इस आदेश के लागू होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में निर्देश दिए जाएंगे। इस फैसले से राज्य में नगर प्रशासन और शहरी विकास को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, और इससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
यह कदम राज्य सरकार की शहरी विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जिससे राज्य की नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा और आम लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी किया जा सकेगा।
