चुनाव आयोग द्वारा 15 मार्च 2026 को की गई घोषणा के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। अगर आप भी एक आम नागरिक के तौर पर लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और विधायक (MLA) बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए प्रक्रिया, खर्च और नियमों को समझना बेहद जरूरी है।
कौन लड़ सकता है चुनाव? (योग्यताएं)
एक आम आदमी भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो। उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही वह भारत का नागरिक हो। वोटर लिस्ट में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना अनिवार्य है। शर्तें है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और किसी अदालत द्वारा 2 साल से अधिक की सजा न काट चुका हो।
दावेदारी की फीस: जमानत राशि
नामांकन दाखिल करते समय चुनाव आयोग के पास एक ‘सिक्योरिटी डिपॉजिट’ जमा करना होता है:-
सामान्य वर्ग: ₹10,000
SC/ST वर्ग: ₹5,000
कब जब्त होती है जमानत?
अक्सर चर्चा में रहने वाले शब्द ‘जमानत जब्त’ का मतलब है कि यदि उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 1/6 हिस्सा (लगभग 16.66%) भी प्राप्त नहीं होता, तो यह जमा राशि वापस नहीं मिलती। यदि आप इससे ज्यादा वोट पाते हैं, तो पैसे वापस मिल जाते हैं।
चुनाव प्रचार के खर्च की सीमा;
जमानत राशि भले ही कम हो, लेकिन प्रचार के खर्च पर आयोग की कड़ी नजर रहती है। राज्यों के अनुसार इसकी सीमा तय है:-
बड़े राज्यों के लिए (जैसे यूपी, बिहार): अधिकतम ₹40 लाख।
छोटे राज्यों के लिए (जैसे गोवा, मणिपुर): अधिकतम ₹28 लाख।
नोट: उम्मीदवार को चुनाव के दौरान हुए एक-एक पैसे के खर्च का ब्योरा आयोग को देना अनिवार्य है।
नामांकन की प्रक्रिया और दस्तावेज;
चुनाव लड़ने के लिए आपको ‘फॉर्म 26’ के रूप में एक हलफनामा (Affidavit) भरना होता है, जिसमें ये जानकारियां देनी होती हैं:-
संपत्ति का विवरण: आपकी और आपके परिवार की चल-अचल संपत्ति और देनदारियां।
शैक्षिक योग्यता: आपकी पढ़ाई-लिखाई का रिकॉर्ड।
क्रिमिनल रिकॉर्ड: आपके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी।
प्रस्तावक (Proposers) की जरूरत;
अगर आप किसी मान्यता प्राप्त पार्टी से हैं, तो केवल 1 प्रस्तावक काफी है। अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्षेत्र के 10 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं।
