बिहार के बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU), मुजफ्फरपुर में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। अनुभव प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी उजागर होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई नए शिक्षकों की ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है, वहीं कुछ का वेतन भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।
यह मामला 2020 से 2025 के बीच बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC) के माध्यम से हुई नियुक्तियों से जुड़ा है। चयन प्रक्रिया में शिक्षण अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं, लेकिन जांच में पाया गया कि कई अभ्यर्थियों ने मेरिट में आगे आने के लिए संदिग्ध या फर्जी अनुभव प्रमाणपत्रों का सहारा लिया। विश्वविद्यालय की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीन मुख्य तरह की अनियमितताओं की पहचान की है। पहली, कुछ उम्मीदवारों ने ‘रिसोर्स पर्सन’ या अवैतनिक सेवा को अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि नियमों के अनुसार केवल स्वीकृत और वेतनभोगी पद पर किया गया कार्य ही मान्य होता है। दूसरी, कई कॉलेजों ने बिना स्वीकृत पद के ही अनुभव प्रमाणपत्र जारी कर दिए। कुछ मामलों में तो संबंधित विषय की मान्यता (एफिलिएशन) भी नहीं थी, फिर भी प्रमाणपत्र दिए गए। तीसरी गड़बड़ी दस्तावेजों में बैकडेटिंग और फर्जी हस्ताक्षरों से जुड़ी है, जिससे यह आशंका मजबूत होती है कि प्रमाणपत्र जानबूझकर तैयार किए गए थे।
इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट आयोग को भेज दी है और अब आगे की कार्रवाई आयोग के निर्देशों के अनुसार होगी। फिलहाल जिन शिक्षकों के प्रमाणपत्र संदिग्ध पाए गए हैं, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई है। यदि अंतिम जांच में आरोप सही साबित होते हैं, तो उनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। साथ ही, गलत जानकारी देने के आरोप में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज होने की संभावना भी जताई जा रही है। इसके अलावा, फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने वाले कॉलेजों और उनके प्रबंधन पर भी जिम्मेदारी तय की जा रही है।
