सिटी पोस्ट लाइव
रांची । मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज खिजुरिया, दुमका स्थित आवास पर विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आम लोगों ने मुलाकात कर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि यह अबुआ सरकार है। आप सभी के आशीर्वाद से राज्य में एकबार पुन: मजबूत सरकार का गठन हुआ है।
आपकी समस्याओं का निराकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के विगत कार्यकाल में आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत गांव-गांव और पंचायत-पंचायत में लगे शिविरों में लाखों की संख्या में लोगों ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन दिए और उसका त्वरित निष्पादन भी हुआ।
अधिकारियों ने आपके घर के दरवाजे पर पहुंचकर पूरी संवेदनशीलता के साथ आपकी समस्याओं को सुना और उसका समाधान किया। वर्तमान समय में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के माध्यम से राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने जो भी वादे किए, उन सभी वादों को पूरा करते हुए राज्य को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने का काम कार्य हो रहा है।
सरकार आज से नए स्टार्टअप आइडिया करेगी आमंत्रित
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रति गंभीर हैं। इसे लेकर राज्य सरकार चार फरवरी से नए स्टार्टअप आईडिया आमंत्रित करेगी। इसी के मद्देनजर गत सात दिसंबर 2023 को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 को स्वीकृति दी गयी थी। अब झारखंड सरकार की ओर से राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के अंतर्गत एबीवीआईएल डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल के माध्यम से नए स्टार्टअप आईडिया से प्रारंभ किया जा रहा है। जहां इस पोर्टल के माध्यम से एप्लिकेंट अपने आइडियाज दे सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 लागू है ,जिसके सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए एबीवीआईएल का गठन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन आठ के रूप में किया गया है। इस एजेंसी का कार्य राज्य में स्टार्टअप का चयन करना ,स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना तथा पॉलिसी में प्रावधानित फिस्कल एवं नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स का कॉमन इंसेंटिव डिसबर्समेंट गाइडलाइन के तहत क्रियान्वयन करना है। इस पॉलिसी के तहत ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। जिसका एबीवीआईएल डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन है, जिसके माध्यम से नई स्टार्टअप आईडिया को एप्लीकेंट द्वारा ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा।
