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पटना। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रति जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) के समर्थन से उत्पन्न विवाद और अल्पसंख्यक समुदाय की नाराजगी के बीच, पार्टी ने स्थिति को संभालने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पार्टी ने अपने 12 प्रमुख अल्पसंख्यक नेताओं को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया है, जहां वे वक्फ बिल पर पार्टी के रुख को स्पष्ट करेंगे और मुस्लिम समुदाय के बीच फैले भ्रम को दूर करने का प्रयास करेंगे।
पार्टी में बढ़ता असंतोष
विधेयक के समर्थन के बाद, JDU के भीतर अल्पसंख्यक नेताओं में असंतोष बढ़ा है। अब तक, पांच वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिनमें वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी, प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग, युवा विंग के पूर्व राज्य सचिव एम. राजू नय्यर और नदीम अख्तर शामिल हैं।
मोहम्मद कासिम अंसारी ने अपने त्यागपत्र में लिखा, “मैंने अपनी जिंदगी के कई साल इस पार्टी को दिए, लेकिन अब मुझे गहरा दुख है।” उन्होंने पार्टी पर अपने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से समझौता करने का आरोप लगाया और लोकसभा में सांसद ललन सिंह द्वारा विधेयक के समर्थन की आलोचना की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य
इन इस्तीफों और बढ़ते दबाव के बीच, JDU ने अपने वरिष्ठ अल्पसंख्यक नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के बीच यह संदेश देना है कि पार्टी उनके हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और वक्फ बिल के संबंध में फैले भ्रम को दूर करना है।
पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मुस्लिम संगठनों से आग्रह किया है कि वे बिल के उन प्रावधानों को स्पष्ट करें जिन पर उन्हें आपत्ति है, ताकि पार्टी उचित मंचों पर उन मुद्दों को उठा सके। उन्होंने कहा, “हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि बिल के उन प्रावधानों को इंगित करें जहां उन्हें समस्याएं हैं, और पार्टी इसे सही मंच पर उठाएगी, चाहे वह संयुक्त संसदीय समिति हो या सरकार।”
विधेयक पर विवाद
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रस्तावित किया है, मुस्लिम धर्मार्थ भूमि संपत्तियों के प्रबंधन में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने और सरकारी निगरानी बढ़ाने का प्रयास करता है। समर्थकों का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, जबकि आलोचकों का मानना है कि यह मुस्लिम अधिकारों का उल्लंघन करता है और ऐतिहासिक मस्जिदों और संपत्तियों की जब्ती का कारण बन सकता है।
JDU की चुनौती
JDU के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पार्टी को अपने अल्पसंख्यक नेताओं और समुदाय के विश्वास को पुनः स्थापित करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि वह मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी के ये प्रयास कितने सफल होते हैं और क्या वे अल्पसंख्यक समुदाय की नाराजगी को कम कर पाते हैं।
